११ असार,काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेशसभा खारेजीको पक्षमा अघि बढे त्यसले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
रास्वपाको जारी महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले यस्तो निर्णयले सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने बताएका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा प्रकारान्तरले सङ्घीयता नै भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै एकतर्फी निर्णय अरूमाथि लाद्न खोजिए देश अनिष्टतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालजस्तो जातीय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभा बाट अधिकतम सहमतिका आधारमा स्थापित गरिएको सङ्घीय संरचना कमजोर पार्ने प्रयासले गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
उनले पुरानो एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सङ्घीय पुनर्संरचनालाई जानेर वा नजानेर भत्काइए त्यसले अशान्ति र अस्थिरता सिर्जना गर्ने भन्दै यस्तो अवस्था कसैको हितमा नहुने बताएका छन्।
भट्टराईले रास्वपाले प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउनु “नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु” जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधनबारे व्यापक राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका मुद्दामै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि उक्त विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
