१४ असार, काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको बागमती नदी किनारको बस्ती हटाउने अभियान विरुद्ध विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् । उचित विकल्प र दीर्घकालीन व्यवस्थापन बिना नै आफूहरूलाई सडकमा पुर्याइएको भन्दै पीडितहरूले शनिबार पनि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट गत वैशाख १२ गते विस्थापित भई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँको नगद राहतलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । उक्त रकमले स्थायी व्यवस्थापन सम्भव नहुने र सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारहरूको अवस्था दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । सेन्टरमा पर्याप्त खाद्यान्नको अभाव हुनुका साथै बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
आन्दोलनकारीले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा उचित उपचार र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा भेषराज दर्जी नामका एक विस्थापितको मृत्यु भएको खुलासा समेत गरेका छन् । आकस्मिक अवस्थामा समयमै एम्बुलेन्स नपाएको र अस्पताल पुर्याए पनि आर्थिक एवं औषधिको अभावमा उनको ज्यान गएको मोर्चाको दाबी छ ।
सुकुमवासी अभियन्ताहरूले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न स्थापित सरकारी निकायहरू नै गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन् । ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उठीवास आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गर्ने र ‘अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति’ ले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको भन्दै पन्छिने गरेका कारण वास्तविक सुकुमवासीहरू मर्कामा परेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी सुकुमवासी प्रतिनिधि जानुका पोखरेलले भनिन्, “बस्ती भत्काउने समयमा १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने र जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको थियो । तर ६४ दिन बितिसक्दा पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । उल्टै असार ८ गते सूचना जारी गर्दै २५ हजार रुपैयाँ लिएर ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ।”
प्रदर्शनका क्रममा सुकुमवासी सुमित्रा थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प बिनाको उठीवास मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताइन् । “हाम्रो घर भत्काएर अहिले त्यहाँ माटो हालिएको छ,” भावुक हुँदै उनले भनिन्, “अब हाम्रो बस्ने ठाउँ नभएकाले हामी त्यहीँ माटोमाथि नै बस्न बाध्य हुनेछौँ । हामी रहरले होइन, बाध्यताले सुकुमवासी बनेका हौँ।”
त्यस्तै, सुकुमवासी तथा भूमिहीन अभियन्ता अस्मिता आचार्यले आगामी १५ गते बर्दियामा रातो लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठाउँदै भनिन्, “पुराना आयोगले तयार पारेका लालपुर्जा बाँड्नु सकारात्मक भए पनि हाल सडकमा पुगेका र विस्थापित भएका समुदायलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले हरेक नागरिकलाई ‘सुरक्षित आवासको हक’ लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै मोर्चाकी उपाध्यक्ष बिना बुद्धाचार्यले न्यायिक निरूपणका लागि कानुनी लडाइँ समेत जारी राख्ने घोषणा गरिन् ।
विस्थापित सुकुमवासीहरूले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै सो अवधिभित्र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (गाँस, वास, स्वास्थ्य र शिक्षा) को सुनिश्चितता र दीर्घकालीन स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी नगरे पुनः पुरानै बागमती किनारको स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्दै सरकारलाई तत्काल पीडित पक्षसँग वार्ताको टेबलमा आउन माग गरेका छन् ।
