१८ असार,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले दिएको अनुमति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै विष्णु पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भएको छ।
यसैबीच, विशेष अदालतले पनि बिहीबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मागबमोजिम विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा विभागले पौडेलमाथि आवश्यक प्रमाण संकलन, बयान तथा अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न थप समय आवश्यक रहेको भन्दै म्याद थपको माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएपछि विशेष अदालतको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश यथावत् कायम रहेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अदालतले दिएको थप म्यादभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यस प्रकरणलाई पछिल्लो समय मुलुकमा चर्चित कानुनी तथा राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ भने अनुसन्धानको प्रगतिप्रति राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारणको चासो बढेको छ।
