१९ असार, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच बजेट विनियोजनमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
अर्थमन्त्री विदुर लिंथेपले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सिर्जित गतिरोध, गठित कार्यदल र सरकारबीचको सहमतिसँगै समाधान भएको हो। बजेटलाई सन्तुलित बनाउने कार्यदलको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रदेश सभाको बैठकसमेत आह्वान गरिएको छ।
सहमतिअनुसार, मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरूबाट निश्चित प्रतिशत रकम ुसमर्पणु ९बजेट सरेन्डर० गर्ने भएका छन्। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले ४० प्रतिशत, खानेपानीमन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्ने भएका छन्।
यस प्रक्रियाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र उक्त रकम बजेट न्यून रहेका अन्य निर्वाचन क्षेत्र तथा बहुवर्षीय आयोजनामा रकमान्तर गर्ने तयारी छ। अनावश्यक आयोजनाहरू खारेज गर्ने र फजुल खर्च कटौती गर्ने कार्यदलको प्रस्तावलाई पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ।
