२८ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले न्याय, समावेशिता र संवेदनशीलता देखाउनुको सट्टा पुरानै निरङ्कुश सोचलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउँदै उनले जनताको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।
सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष महतोले हालैको जनादेश केवल सरकार फेर्नका लागि मात्र नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति भएको स्पष्ट पारे । “सय दिनमै सबै अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन्, त्यो हामी बुझ्छौँ,” महतोले भनेका छन्, “तर सरकारको कार्यदिशामा कुनै नयाँपन छैन, बरु यसमा पुरानै निरङ्कुशताको गन्ध आउन थालेको छ।”
“गरिबमाथि डोजर, बिचौलियालाई बजेट”
अध्यक्ष महतोले सरकारले असंवेदनशील व्यवहार, नियुक्तिमा देखिएको असमावेशिता तथा अधिनायकवादी कार्यशैली तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले गरिब र सुकुमबासी बस्तीमा विना विकल्प डोजर चलाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कठोर व्यवहार गर्ने र समानुपातिक समावेशिताको उपेक्षा गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताप्रणाली) को आवरणमा विभेदलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।
वर्तमान बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्दै उनले किसान, युवा, महिला र प्रदेशका हितलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा समेत कर लगाउने नीति जनविरोधी भएको उनको ठहर छ । हालै राहदानी विभाग अगाडि भएको गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनालाई कोट्याउँदै महतोले यसलाई राज्यको चरम मानवीय असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा भनेका छन् । उनले सरकार मानवता भुलेर केवल प्राविधिक कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न: ‘जय मधेश’ र शहीद रमेश महतोप्रतिको प्रतिबद्धता चुनाव जित्ने कार्ड मात्रै थियो ?
संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको दाबी महतोले गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले विगतमा मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ‘जय मधेश’ र ‘बलियो सङ्घीयता’ बनाउने भनी गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराए । “प्रधानमन्त्री ज्यूको त्यो प्रतिबद्धता केवल निर्वाचन जित्नका लागि गरिएको एउटा राजनीतिक वाचा मात्रै थियो कि साँच्चै सङ्घीयता बलियो बनाउन?” महतोले प्रश्न उठाएका छन् ।
सङ्घीयता हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले यसलाई अझ सुदृढ र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनताको विश्वासमाथि धोका भए सडकबाटै त्यसको कडा प्रतिवाद हुने चेतावनी दिँदै उनले मधेसी, थारु, लिम्बुवान, मगरात–खसान, दलित, मुस्लिम तथा पिछडावर्गका ऐतिहासिक मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
१० प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रको मागसहित नयाँ आन्दोलनको आह्वान
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले आफ्ना पुराना एजेन्डाहरूलाई पुनः अगाडि सारेको छ । वक्तव्यमार्फत पहिचानका आधारमा १० प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रसहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने, केन्द्रीय राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गरिनुपर्ने, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने र समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग दोहोर्याइएको छ ।
त्यसैगरी, विगतमा भएको ८ बुँदे सम्झौताको अक्षरसः कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न महतोले सरकारसँग माग गरेका छन् । देशमा अब सभ्यता, स्वशासन र समृद्धिमा आधारित नयाँ ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई साझा अधिकारको आन्दोलनमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
