३२ असार, काठमाडौं । बजेट भाषण र नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले आम नागरिकलाई ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकरको सीमामा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै लागु हुने यो नयाँ व्यवस्था अनुसार अब व्यक्तिको वार्षिक करयोग्य आय १० लाख रुपैयाँसम्म भएमा मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ ।
सर्वसाधारणको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम दरमा समेत १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता, निवृत्तिभरण ९पेन्सन० पाउने व्यक्ति र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकाहरूको हकमा भने यो १ प्रतिशतको नियम लागु हुने छैन ।
आय आर्जनको प्रकृति र आकार अनुसार करको नयाँ स्ल्याबलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ । नयाँ नियम अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुनेहरूले सुरुको १० लाखका लागि १० हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको रकममा १० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र २५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी गर्ने मध्यम तथा उच्च आयवर्गका लागि भने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ र त्योभन्दा माथिको अतिरिक्त आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
