३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट सांसद छनोट गर्दा भएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै विपक्षीको दाबीलाई अर्थहीन बताएको छ ।
कालिकोटका कालीबहादुर सहकारीलाई सांसद सिफारिस गर्ने निर्णय पूर्णतः कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा उनको ठेगाना स्पष्ट खुलेको जिकिर गरेको छ । बन्दसूचीको ‘पिछडिएको क्षेत्र’ भन्ने महलमा प्राविधिक रूपमा चिह्न (टिक) लगाउन छुट्दैमा सहकारी सो क्षेत्रको नागरिक नहुने भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै कांग्रेसले प्राविधिक त्रुटिलाई मात्र आधार बनाएर गरिएको कानुनी चुनौती खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
सांसद छनोटको अन्तिम अधिकार राजनीतिक दलमै निहित हुने अडान राख्दै कांग्रेसले कुन क्लस्टरबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषय दलको निर्णयमा भर पर्ने स्पष्ट पारेको छ । पिछडिएको क्षेत्रका अन्य उम्मेदवारहरूको दाबीका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै दलले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेरै सहकारीको नाम सिफारिस गरेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीको मर्म र उद्देश्यलाई शब्दमा मात्र नभई समग्र भावनाका आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ, जसले गर्दा प्राविधिक पक्षभन्दा उम्मेदवारको भौगोलिक यथार्थ मुख्य हुने उसको बुझाइ छ ।
यसैगरी, दलित पुरुष कोटा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि कांग्रेसले आफ्नो स्थिति प्रस्ट पारेको छ । महिलाको संवैधानिक र कानुनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यताका कारण कतिपय अवस्थामा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ऐनको भावना अनुसारै सिफारिस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय र दलको सिफारिस प्रचलित ऐन तथा निर्देशिका बमोजिम नै रहेको भन्दै कांग्रेसले रिट निवेदकका मागहरू निराधार रहेको दाबी गरेको छ ।
