५ जेठ, काठमाडौं । सरकारको नीतिगत बदमासी र कानुनी धज्जी उडाउने अर्को एउटा गम्भीर प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐन, २०७९ को धज्जी उडाउँदै बीमा व्यवसाय गर्ने इजाजत नै नभएका कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई करोडौँको लघु बीमा कार्यक्रमको जिम्मा दिएको खुलासा भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ताजा प्रतिवेदनमार्फत सरकारको यो कदम पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र वित्तीय अनुशासनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
प्रचलित बीमा ऐन र लघु बीमा निर्देशिका, २०७६ अनुसार लघु बीमा व्यवसाय गर्ने अधिकार केवल इजाजतप्राप्त निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई मात्रै छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सबै नियम–कानुनलाई लत्याउँदै कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड १६ लाख ६६ हजार र साना किसान लघुवित्तलाई ८ करोड ७५ लाख ६० हजार गरी कुल १२ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ सिधै निकासा गरिदिएको छ, जुन सरासर बलमिच्याइँ हो ।
बिनाकार्यविधि करोडौँको खेल
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यी दुवै वित्तीय संस्थाहरू बीमा व्यवसाय गर्ने आधिकारिक निकाय त होइनन् नै, यिनीहरू निर्देशिकाले तोकेको अभिकर्ता (एजेन्ट) का रूपमा समेत दर्ता भएका छैनन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले यो लघु बीमा कार्यक्रमका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि समेत तर्जुमा गरेको छैन । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनको न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी करोडौँ रकम सरकारी ढुकुटीबाट भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
राज्यको पैसामा रजाइँ, अनुगमन शून्य
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार कुनै पनि सङ्गठित संस्थालाई सरकारी अनुदान दिँदा त्यसको प्रगति विवरण लिने, लेखा परीक्षण गराउने र अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले करोडौँ रकम बाँडेर कानुन त मिच्यो नै, सो रकमबाट कति किसान लाभान्वित भए र कति पशु वा बालीको बीमा भयो भन्ने कुनै खण्डीकृत विवरण वा पुष्ट्याइँ समेत राखेको छैन । मन्त्रालयले यसको न्यूनतम अनुगमन समेत नगरेर राज्यको कोषमाथि चरम लापरबाही गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
यो गम्भीर वित्तीय बेथिति सतहमा आएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्कालै यस्ता गैरकानुनी भुक्तानीहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ऐन र निर्देशिकाले तोकेका आधिकारिक बीमा प्रदायकहरू (बीमा कम्पनीहरू) मार्फत मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तत्काल यो संरचना परिमार्जन र पुनर्निर्माण गर्न महालेखाले अर्थ मन्त्रालयको नाममा कडा आदेश जारी गरेको छ ।
