६ जेठ,काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८.५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ४ जेठमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको हो। सोही निर्देशनअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता वितरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभित्र रहने गरी मात्र रकम हस्तान्तरण गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा चैतसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कमजोर भएपछि अनुदान कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएकाले सोही अनुपातमा समायोजन गरिएको हो।
तर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित बजेटअनुसार नै समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनीहरूले बीचैमा अनुदान कटौती गर्दा बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
चालु आवमा सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सिफारिस गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय संसदबाट पारित बजेटअनुसारको अनुदान रकम वर्षको बीचमा कटौती नगर्ने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले बजेटको आकार वृद्धिसँगै समानीकरण अनुदानको सिलिङ पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
