७ जेठ,काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत दर्ताको समयसीमा हटाएपछि प्राधिकरणले फेरि आवेदन खुला गरेको हो।
प्राधिकरणले आगामी असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै दर्ता नभएका सहकारी संस्थाको हकमा समयावधि तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत १८ गते अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, निर्धारित समयभित्र दर्ता हुने सहकारी संस्थाको संख्या न्यून भएपछि सरकारले पुनः समयसीमा खुला गरेको हो। अध्यादेशले प्राधिकरणबाट प्राप्त सञ्चालन इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै गत पुस १० गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सञ्चालन इजाजतपत्र पाउने सहकारीको संख्या २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ भने ९ सय ५५ सहकारीको इजाजत जारी प्रक्रियामा रहेको छ। साथै ३ हजार ७ सय ५९ सहकारीले पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् भने ४ हजार ७ सय ८९ सहकारीले आंशिक विवरण पेश गरेका छन्।
हाल प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका सहकारीको संख्या करिब १० हजार रहेको बताइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।
