९ जेठ, (माडी) चितवन । नेपालको विद्यमान कानुनले नै बालबालिकालाई समाजको सबैभन्दा संवेदनशील वर्गका रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूको विशेष संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको ग्यारेन्टी गरेको छ। यी विषयको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकारले कानुन र कार्यविधि नै बनाएर बालग्राम सञ्चालन गरे पनि व्यवहारमा भने कानुनकै धज्जी उडाइएको पाइएको छ।
चितवनको माडी नगरपालिका–६ लक्ष्मीबासस्थित नवदुर्गा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको पुरानो परिसरमा सञ्चालन भइरहेको “मनमोहन बालग्राम” भित्र हाल गम्भीर बेथिति, चरम व्यवस्थापन कमजोरी, आर्थिक अपारदर्शिता, श्रमशोषण तथा बालअधिकार उल्लङ्घनका डरलाग्दा तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्।
माडी नगरपालिकाको प्रत्यक्ष अपनत्व र बजेटमा सञ्चालन भइरहेको उक्त संस्थामा मौखिक रुपमा ४० जना बालबालिका रहेको दाबी गरिए पनि स्थलगत रिर्पोटिङको क्रममा जम्मा १८ जना मात्रै भेटिएका छन्। अझ गम्भीर कुरा त, संस्थामा वास्तवमै कति बालबालिका छन्, को कहाँ छन ? कसलाई कसले लग्यो र कहिले फर्किन्छन् ? भन्ने कुनै व्यवस्थित अभिलेख नै छैन।
बालबालिकाजस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चालन भइरहेको संस्थामा यस्तो लापरवाही देखिनु आफैँमा फौजदारी कसुरजन्य लापरवाही हो। बालग्रामभित्र सुरक्षा र निगरानीको अवस्था कतिसम्म ध्वस्त थियो भन्ने कुरा केही वर्षअघि घटेको एक दर्दनाक घटनाले पुष्टि गर्छ। संस्थामा रहेका एक नाबालक र नाबालिकाबीच शारीरिक सम्बन्ध विकसित भई नाबालिका गर्भवती भएको विषय ढिलो गरी बाहिर आएको छ।
संस्थाभित्रै यस्तो संवेदनशील र कानुनी रूपमा गम्भीर घटना घट्दा तत्कालीन अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले प्रहरी प्रशासन र कानुनी उपचार खोज्नुको साटो घटनालाई गुपचुप राख्न दुवै नाबालक र नाबालिकालाई संस्थाबाटै निकालिदिएका थिए। संस्थाबाट निकालिएपछि ती नाबालक परीक्षा दिनबाट वञ्चित भए भने पीडित नाबालिकालाई पछि एक शिक्षिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सुरक्षित रूपमा विद्यालयको होस्टेलमा राखेर परीक्षा दिन सहयोग गरेकी थिइन्। हाल ती युवतीको एक वर्षकी छोरी रहेको स्रोतको भनाई छ ।
यो घटना केवल व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभएर गम्भीर कानुनी प्रश्न र अपराध लुकाएको विषय हो। मनमोहन बालग्रामको सञ्चालन समितिको कार्यविधि अनुसार माडी नगरपालिकाका मेयर ताराकाजी महतो नै यस बालग्रामको निर्देशक समितिका पदेन अध्यक्ष हुन्। तर, मेयर महतोलाई आफू कुन जिम्मेवारीमा छु र बालग्राममा के भइरहेको छ भन्ने पूर्ण जानकारी नै नभएको पाइएको छ। यति गम्भीर घटना संस्थाभित्र गुपचुप राखिनु र वर्तमान नेतृत्व बेखबर बन्नुले स्थानीय सरकारको कानुनी उत्तरदायित्वमाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ।
बालग्राममा कति जना बालबालिका छन र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन जानकारी आफूलाई समेत नभएको मेयर ताराकाजी महतोले बताईन । त्यो बालग्राम माडी नगरपालिकाले संचलान गरेको हो, यसमा विदेशी संस्थाको लगानी र रकम आएको भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको दावी गरिन् । मेयर महतोले पूर्व अध्यक्ष टिकाराम आचार्यको यो संस्थामा कुनै संलग्नता नरहेको जानकारी दिईन ।
माडी नगरपालिकाका उपमेयर खेमप्रसाद महतोले भने यस विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यति गम्भीर प्रकृतिको बालग्राम सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका बेला नगर नेतृत्व तह नै बेखबर देखिनुले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको विद्यमान कानुन र बालअधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका लागि बालग्राम वा बालगृह सञ्चालन गर्न पाइने कानुनी अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका अनाथ, असहाय, विपन्न, र जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ।
सोही अनुसार माडी नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालको समयमा एमालेका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नाममा यो बालग्राम स्थापना गरिएको थियो। तर, स्थानीय सरकारलाई कार्यविधि बनाएर बालग्राम चलाउने अधिकार भए पनि ऊ राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुँदैन। बालबालिकाको संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले जुनसुकै निकायले बालग्राम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को स्वीकृति वा अनुमति लिनु पर्छ र सङ्घीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ।
यदि पालिकाले कुनै गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर वा वैदेशिक दातृ निकायबाट विदेशी रकम भित्र्याएर बालग्राम सञ्चालन गरेको छ भने, त्यस्तो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ र विदेशी सहायता प्राप्त गर्न समाज कल्याण परिषद्बाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिएको हुनुपर्छ।
बालग्राममा रहने बालबालिकाको विवरण, उनीहरूको अवस्था र प्रवेश वा बहिर्गमनको अभिलेख जिल्ला बालकल्याण अधिकारी वा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को केन्द्रीय प्रणालीमा अद्यावधिक हुनुपर्छ, ताकि बालबालिकाको ओसारपसार वा श्रमशोषण नहोस्। तर, मनमोहन बालग्रामको हकमा यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डको पालना भएको देखिँदैन।
स्थानीय तथा व्यवस्थापन पक्षका अनुसार पूर्व अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले संस्थाको बैंक खाता, आर्थिक अभिलेख र प्रशासनिक विवरण नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण नै नगरी अमेरिका गएका छन् । हाल पनि हेल्पिङ सोसाइटी नेपाल को नाममा रहेको हिमालय बैंकको खाता पूर्व अध्यक्ष टिकाराम आचार्य, सचिव नगेन्द्र पौडेल र कोषाध्यक्ष मोतिलाल अधिकारीको नाममा सञ्चालन भइरहेको छ।
बालबालिकाको तस्वीर र विवरण प्रयोग गरी हेल्पिङ सोसाइटी नेपालू तथा ह्यान्ड इन ह्यान्ड अराउन्ड द वर्ल्ड नामक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत विदेशबाट लाखौँ रकम सङ्कलन गरिएको आरोप छ। अप्रिल १, २०२५ मा मात्रै ५,१०० युरो (करिब ८ लाख रुपैयाँ) सहयोग मागिएको प्रस्ताव समाज कल्याण परिषद्मा पेस गरिएको स्रोतको दाबी छ।
अझ विडम्बना त के छ भने, हालका कोषाध्यक्ष मोतिलाल अधिकारीले आफूलाई बैंक खातासम्बन्धी कुनै स्पष्ट जानकारी नदिई तत्कालीन नेतृत्वले ‘ब्ल्याङ्क चेक’ मा हस्ताक्षर गराउने गरेको गम्भीर खुलासा गरेका छन्। कोषको जिम्मेवारी वहन गरेका कोषाध्यक्षले नै ब्ल्याङ्क चेकमा दस्तखत गर्ने गरेबाट त्यहाँ कति ठूलो आर्थिक अनियमितता हुन्थ्यो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यति मात्र होइन, अनाथ भनेर ल्याइएका बालबालिकालाई संरक्षण होइन, चरम श्रमशोषण गरिएको स्थानीयवासीको आरोप छ। बालबालिकालाई पूर्व अध्यक्ष टिकाराम आचार्यको घरमा लगेर गाईवस्तु हेरचाह गर्ने, गोबर फाल्ने, घाँस काट्ने र खेतबारीको काम जस्ता श्रममा लगाइने गरेको थियो।
बालग्रामका गाईवस्तुसमेत आचार्यकै घरमा राखिएको र बालबालिकालाई राति त्यहीँ बस्न बाध्य पारिएको स्थानीय बताउँछन्। कोठाभित्र कपडा अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको, फलामका खाटमा अस्वच्छ तरिकाले कपडा थुपारिएको, सरसफाइ कमजोर रहेको तथा बालबालिकाको निगरानी गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएको पाइएको थियो। खर्च विवरणमा तरकारी र खाद्यान्न खरिद गरिएको बिल देखाइए पनि त्यसको वास्तविक प्रयोगबारे गम्भीर आशङ्का छ।
बालग्रामका हालका अध्यक्ष लीला आचार्यले पूर्व समितिबाट कुनै पनि आर्थिक वा प्रशासनिक विवरण पारदर्शी रूपमा हस्तान्तरण नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बैंक खाता आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको र संस्थामा अहिले कति बालबालिका छन् भन्ने जानकारी समेत आफूलाई स्पष्ट नभएको बताए ।
यता, माडी नगरपालिकाका जिम्मेवार शाखाहरू भने पूर्ण रूपमा बेखबर छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सन्ध्या भट्टराईले आफूलाई यो विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सुरेन्द्र गिरीले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरे पनि आफूहरूले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको बताए ।
संस्थाका सचिवसमेत रहेका नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी टेकनारायण पाठकले त आफू लामो समयदेखि बैठकमा समेत सहभागी नभएको जवाफ दिएका छन् । स्थानीय सरकारको बजेट र नाममा संस्था चल्ने, तर न निगरानी, न पारदर्शिता। बालबालिकाको सङ्ख्या गायब हुनु, संस्थाभित्रै नाबालिका गर्भवती हुनु र घटना लुकाउन उनीहरूलाई निष्कासन गरिनु, ब्ल्याङ्क चेकको दुरुपयोग हुनु र श्रमशोषण गरिनुले मनमोहन बालग्राम गम्भीर अपराधको केन्द्र बनेको आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ।
यस बेथितिको पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान मेयर ताराकाजी महतोले लिनुपर्छ। स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यस संस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक तथा फौजदारी बालअधिकार उल्लङ्घनको पाटोमाथि कडा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
