१० जेठ, (माडी) चितवन । राज्य र समाजबाट अपहेलित, अनाथ, र साहाराविहीन बालबालिकाहरूका लागि स्थानीय सरकार भरोसाको अन्तिम केन्द्र बन्नुपर्ने हो। उनीहरूको ओठमा हाँसो र जीवनमा सुरक्षा दिने दायित्व बोकेको माडी नगरपालिकाले भने बालबालिकाको संवेदनशील जीवनमाथि कतिसम्म क्रूर हेलचक्र्याइँ र उपहास गरिरहेको रहेछ भन्ने मुटु नै कमाउने तथ्य उजागर भएको छ।
‘
रेस खबर’ ले माडी–६ स्थित मनमोहन बालग्रामभित्र मौलाएको चरम बेथिति, श्रमशोषण, आर्थिक अपारदर्शिता र नाबालिका गर्भवती हुँदासमेत घटना गुपचुप राखेर पीडितलाई नै लखेटिएको संवेदनशील समाचार सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको प्रशासनिक सक्रियता तीव्र बनेको छ।
समाचारको गम्भीर प्रभावपछि शनिबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गणेश अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले बालग्रामको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अनाथ बालबालिकाहरू जुन कहालीलाग्दो र दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका भेटिए, त्यसले अनुगमन टोलीका सदस्यहरूको समेत आँखा रसायो।
“कानुनको कुनै पनि सर्त पालना भएको देखिएन”
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बालग्रामभित्र रहेका अबोध बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको बसोबास, खानपान र सुरक्षाको अवस्था बुझ्नुभएको थियो। बालबालिकाको नाजुक अवस्था, असुरक्षित आवास र ओसिएको ओछ्यान देखेपछि प्रजिअ अर्यालले बालग्रामको अवस्था साच्चिकै दयनीय र पीडादायी रहेको बताउनुभयो।
बालबालिका सम्बन्धी संस्था सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र समाज कल्याण परिषद्को मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा यहाँ कानुनको ठाडो खिल्ली उडाइएको उहाँको भनाइ थियो। प्रजिअ अर्यालले भन्नुभयो, “बालग्राम सञ्चालन सम्बन्धी कानुन अनुसार बालबालिकालाई जस्तो सुरक्षित वातावरणमा राख्नुपर्ने हो, त्यसको कुनै पनि सर्त यहाँ पालना भएको देखिएन।”
बालबालिकालाई राखिएको आवास, उनीहरूले खाने खाद्यान्न र पोषणको व्यवस्थापनमा गम्भीर र अक्षम्य लापरवाही गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यस संवेदनशील संस्थाको मुख्य संरक्षक र सञ्चालन समितिको अध्यक्ष स्वयं माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकाजी महतो हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, संस्थाभित्र बालबालिकाको बिजोग हुँदासमेत आफू पूर्ण रूपमा बेखबर रहेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी मेयर महतो, सिडियो र सुरक्षा निकायको टोली अनुगमनमा पुग्दा बालग्राममा उपस्थित हुनुभएन।
अनुगमनका क्रममा माडी नगरपालिकाका उपमेयर खेमप्रसाद महतो, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र पौडेल र बालग्राम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीला पौडेल मात्र उपस्थित थिए। अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान चितवनका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश तिवारी, इलाका प्रहरी कार्यालय माडी वसन्तपुरका प्रहरी निरीक्षक किरण राईसहित सुरक्षा निकायका उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। टोलीले बालबालिकाको प्रवेश विवरण, डाटाबेस र अभिलेखका कागजातहरू विस्तृत रूपमा कोट्याउँदा त्यहाँ ठुलो किर्ते र अपारदर्शिता फेला पारेको छ।
विदेशी रकम सङ्कलन र ‘ब्ल्याङ्क चेक’ को खेलमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुने
बालबालिकाको वास्तविक सङ्ख्या र उनीहरूको आवागमनमा कतै पनि स्पष्टता नदेखिएपछि प्रशासनले यसलाई मानव ओसारपसार र शोषणको कोणबाट समेत हेर्न थालेको छ। अझ गम्भीर कुरा, यी अबोध बालबालिकाहरूको टिठलाग्दो फोटो र विवरण विदेशमा बेचेर डलर र युरो सङ्कलन गर्ने गिरोहमाथि अब प्रशासनले कडा डन्डा चलाउने भएको छ।
हेल्पिङ सोसाइटी नेपालका पूर्वअध्यक्ष टिका आचार्यसहित संस्थासँग सम्बन्धित बैंक खाता सञ्चालक समिति, वित्तीय विवरण र ब्ल्याङ्क चेक मार्फत गरिएका सम्पूर्ण शङ्कास्पद आर्थिक गतिविधिको विस्तृत छानबिन गरिने प्रजिअ अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विदेशबाट आएको रकमको स्रोत र त्यसको दुरुपयोगबारे गहिरो अध्ययन गरी दोषी पाइएका जोकोहीलाई पनि हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
अनुगमनमा पुग्नु भएका प्रजिअ अर्यालले मनमोहन बालग्राममा रहेको सम्पूर्ण कागजपत्र र आर्थिक कारोवारमा जोडिएका व्यक्तिहरुको विवरण समेत लिनु भएको छ । केही कागजपत्र अनुसन्धानको लागि लिएर आएका छौ, प्रजिअ अर्यालले भन्नु भयो, “यो संवेदनशिल बिषय हो, बाँकी कुरा अनुसन्धान पछि भनौला ।”
अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका नाममा माडी नगरपालिकाले समेत वार्षिक ६ लाख ५० हजार मनमोहन बालग्रामलाई दिदै आएको छ । उक्त रकम समेत कुन खातामा जम्मा हुन्छ र त्यसको खर्च कसले गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नभएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लिला पौडेलले बताउनु भयो । प्रजिअले सोधेको प्रश्नमा खातामा १ हजार मात्र छ भनिएको छ, त्यसको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन, पौडेलले भन्नु भयो ।
स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको लाखौँ बजेट सक्ने, तर उनीहरूलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा र पोषण समेत नदिएर पशुवत् रूपमा राख्ने माडी नगरपालिकाको यो व्यवहारले स्थानीय सरकारको अनुहार सधैँका लागि धमिल्याएको छ। ‘रेस खबर’ मा समाचार प्रकाशित भएपछि ब्युँझिएको स्थानीय प्रशासनले अब यो बेथिति र बालअधिकार उल्लङ्घनको महापापमा संलग्नहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछ कि राजनीतिक आडमा यो अपराध फेरि पनि गुपचुप राखिन्छरु माडीबासी र देशैभरका सचेत नागरिकहरू यतिबेला चितवन प्रशासनको कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
