२५ जेठ, वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत विवरण पेश गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरी देखाएर नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह निलम्वनमा परेका छन् । उनले मेयरको हैसियतले कुनै काम कार्वाही गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि स्वत निलम्वन हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
अख्तियारले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहले आफ्नी छोरी “रविना श्रेष्ठ” भनी झुट्टा विवरण पेश गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जन्मदर्तादेखि नागरिकता सिफारिस र नागरिकता जारीसम्मका प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार उक्त प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव मिश्रबारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव तथा छानबिन समितिका संयोजक पुष्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेल समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
अख्तियारको दाबीअनुसार प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा गलत विवरण खुलाएर रविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्न सहयोग गरेका थिए। सोही आधारमा वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र समेत जारी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा जानीजानी गलत लिखत तयार पार्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक कागजातमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, हेरफेर गर्ने तथा कागजात लुकाउने वा नष्ट गर्ने कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले थप गम्भीर आरोप गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिमाथि पनि लगाएको छ। आयोगका अनुसार नागरिकता वितरण प्रक्रियाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई ढाकछोप हुने गरी गलत प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट कागजात नष्ट गरिएको तथ्य उल्लेख गरिए पनि त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता र कसुरको गम्भीरतालाई बेवास्ता गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यस्तै, वास्तविक तथ्यभन्दा फरक विवरण प्रस्तुत गरी गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप पनि उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतका विभिन्न दफामा मुद्दा दायर गर्दै कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको जनाएको छ। मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता गरिएको छ।
यो प्रकरणले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्म फैलिएको नागरिकता प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी भएको आरोपमा बहालवाला महानगर प्रमुख नै प्रतिवादी बनेपछि घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ।
