२७ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण केही दिनयता अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक औपचारिक रूपमा सुचारु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सदनमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा विरोध जनाउँदै आएका थिए। यस गतिरोधलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय पहलकदमी लिएका थिए ।
लामिछानेले विपक्षी दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्दै सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादलगायतका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सहमति गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो भारत भ्रमण र भ्रमणका क्रममा भएका छलफललाई समेत आधार मान्दै सरकारले सीमासम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विपक्षी दलहरू संसद् सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन् ।
यद्यपि, यो सहमतिमा सबै दलहरू एकमत भने छैनन् । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने गरी भएको समझदारीमा सार्वजनिक रूपमै असहमति प्रकट गरेको छ ।
उक्त पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ‘एक जनाले गल्ती गर्ने अनि अर्कोले जवाफ दिने परिपाटी गलत रहेको’ भन्दै संसद्को अवरोध खोल्ने प्रक्रियामा आफूहरू असहमत रहेको बताएका छन् । अन्य दलहरूले मार्ग प्रशस्त गरे पनि हर्क साम्पाङको यो अडानले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि अझै प्रश्न बाँकी रहेको संकेत गरेको छ ।
