४ असार, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ४४.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार वैशाखसम्म अत्यन्त सुस्त रहेको बजेट खर्च जेठ महिनामा भने केहीले गति लिएको छ ।
जेठ महिनामा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो पछिल्लो प्रवृत्तिले वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम सक्ने असारे विकास’ को पुरानो रोग कायमै रहेको प्रस्ट्याएको छ ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै छ। ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ३९।२८ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा एक महिना मात्र बाँकी रहँदा बाँकी ५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती सरकारसामु खडा भएको छ ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। तर, अर्थ, युवा तथा खेलकुद र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च प्रगति भने निकै न्यून छ ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा भने केही सुधार देखिएको छ । ११ महिनामा कुल लक्ष्यको ५५।४९ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। आन्तरिक स्रोतको योगदान बलियो देखिए पनि वर्षान्तसम्म लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दबाब छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका छन् । एकातिर खर्च गर्नुपर्ने बजेटको चाङ र अर्कोतिर राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबका बीच प्रदेश सरकार अबको एक महिनामा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
