७ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनका लागि चितवनको रत्ननगर–निपनी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको स्वागत गेटका कारण तीन दिनदेखि अलपत्र परेका हेभी लोड सवारीसाधन अन्ततः गन्तव्यतर्फ पठाइएका छन्। स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायिक क्षेत्र तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरी निर्माण गरिएको स्वागत गेट हटाएर बाटो खुला गरिएको हो।
भारतबाट आयात गरिएका औद्योगिक उपकरण बोकेका पाँचवटा ट्रेलर शनिबारदेखि रोकिएका थिए। ती ट्रेलरहरूले कुरिनटारस्थित बाह्रसिंगा बियर फ्याक्ट्रीका लागि आवश्यक ठूला फर्मेन्टेसन ट्यांक बोकेका थिए। स्वागत गेटको उचाइभन्दा ट्यांकको उचाइ बढी भएपछि गाडीहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्।
घटनाले सार्वजनिक सडक प्रयोगको अधिकार, प्रशासनको भूमिका र राजनीतिक दललाई दिइने विशेष सुविधामाथि व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा गेटका कारण राजमार्ग नै प्रभावित भएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएपछि अन्ततः आयोजक पक्षले गेट हटाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सुरुदेखि नै सार्वजनिक सडक र राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक दलले संरचना निर्माण गर्न नहुने बताएका थिए। उनीहरूले राजमार्ग नागरिकको साझा सम्पत्ति भएकाले दलगत कार्यक्रमका नाममा आवागमन अवरुद्ध गर्न नपाइने तर्क गरेका थिए।
गेटका कारण तीन दिनसम्म गाडी रोकिँदा चालक, सहचालक र सम्बन्धित उद्योगले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो। चालकहरूका अनुसार गेटको उचाइ केही बढाउने वा संरचना हटाउने निर्णय समयमै गरिएको भए समस्या तत्काल समाधान हुन सक्थ्यो। तर सुरुमा प्रशासनले गाडीलाई नै रोकेर राख्ने विकल्प रोजेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो।
स्थानीयवासीहरूले प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए। सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक सडकमा सानो अवरोध देखिए पनि तत्काल हटाउन सक्रिय हुने प्रशासन यसपटक भने राजनीतिक दलको स्वागत गेटका विषयमा मौन बसेको आरोप लागेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा समेत “कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र हो कि राजनीतिक दलका लागि पनि लागू हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठाइएको थियो।
विरोध बढ्दै गएपछि अन्ततः स्वागत गेट हटाइएको र रोकिएका पाँचवटै हेभी लोड ट्रेलरलाई गन्तव्यतर्फ जान दिइएको छ। गेट हटेसँगै तीन दिनदेखि रोकिएको औद्योगिक उपकरण ढुवानी प्रक्रिया पुनः सञ्चालन भएको छ।
घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश भने दिएको छ—सार्वजनिक सडक र राजमार्गमाथि कुनै पनि समूह वा राजनीतिक दलको विशेष अधिकार हुँदैन। स्थानीयको आवाज, सामाजिक सञ्जालको दबाब र सार्वजनिक चासोका कारण अन्ततः राजमार्ग खुला गरिए पनि सुरुमै यस्तो अवस्था आउन नदिनुपर्ने दायित्व प्रशासन र सम्बन्धित पक्षको रहेको भन्दै स्थानीयहरूले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्।
