८ असार, काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा समसामयिक सुधारसहित संशोधन गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै संहिताको मस्यौदा विधेयक तयार पारी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले अदालतमा मुद्दाको चापलाई कम गर्ने र सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी जटिलतालाई सरलीकृत गरेको छ ।
हाल क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा मुद्दा नै खारेज हुने र वादीले पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै, अब सम्बन्धित अदालतले नै स्वतः अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा मुद्दा पठाउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा मुद्दाको रोहमा लिखत किर्ते वा जालसाजीको दाबी परेमा अदालतले नै सोझै छानबिन गरी कसुरदारलाई सजाय गर्न सक्ने र झुटो दाबी गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकारसमेत थप गरिएको छ। त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सम्पत्ति मुद्दा चल्दाचल्दै बेचबिखन भएमा त्यस्तो कारोबार बदरका लागि अदालतमा निवेदन दिन सकिने अधिकार पक्षहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रालयले देवानी संहितामा संशोधनमार्फत सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियालाई पनि थप सरल बनाउन खोजेको छ । हाल सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतले एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउने र अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा विवाह भएकी तर सगोलमा नबसेकी छोरीलाई पनि समावेश गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटी परिमार्जनपश्चात् मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संसद्मा दर्ता हुने यी विधेयकहरू दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
यस संशोधनले देवानी न्याय सम्पादनमा देखिएका सानातिना प्रक्रियागत अड्चनहरू चिर्दै न्यायलाई थप छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
