८ असार, (माडी) चितवन । राष्ट्रको भावी पुस्ताको आधार निर्माण गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकहरू अझै पनि न्यून पारिश्रमिक, सीमित सेवा–सुविधा र असुरक्षित भविष्यका बीच काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै माडी नगरपालिकाका बाल विकास शिक्षकहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा चितवन–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोबिता गौतमलाई विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन चितवनमा जारी रहेका बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माडीतर्फ जाने क्रममा मन्त्री गौतमलाई बाल विकास शिक्षक समिति, माडी नगरपालिकाकी संयोजक सोमा देवी पन्तको नेतृत्वमा शिक्षकहरूको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा बाल विकास शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्धता, सेवा–सुविधामा समानता, सम्मानजनक अवकाश, उपदान तथा पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाले बालबालिकाको व्यक्तित्व, सिकाइ क्षमता र सामाजिक व्यवहार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूले वर्षौंदेखि उपेक्षा भोग्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। अन्य शिक्षकसरह विद्यालयमा समय दिनुका साथै जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुने गरी पारिश्रमिक पाउने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
“देशको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गरिरहेका छौं, तर हाम्रो आफ्नै भविष्य भने अन्योलमा छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, पोशाक भत्ता, चाडपर्व खर्च, बिदा लगायतका सुविधा विद्यालयका अन्य शिक्षकसरह उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरूले हाल एकजना सहजकर्ताले २५ जना बालबालिकालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै बालबालिका–सहजकर्ता अनुपात पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा बाल विकास शिक्षकहरूको सबैभन्दा ठूलो पीडा अवकाशपछिको असुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख छ। धेरै शिक्षकहरूले मासिक पाँच सय रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट सेवा सुरु गरी आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय, श्रम, ज्ञान र अनुभव बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा समर्पित गरेका भए पनि अहिले अनिवार्य अवकाशको संघारमा पुगेका उनीहरूका लागि कुनै सम्मानजनक अवकाश, उपदान वा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको बताएका छन्।
दशकौंसम्म सेवा गरेपछि पनि खाली हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै शिक्षकहरूले सेवा अवधिको आधारमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ तथा उपदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै विशेष व्यवस्था वा आन्तरिक प्रक्रियामार्फत दरबन्दी सिर्जना गरी पेशागत स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्।
समितिले बाल विकास शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयानुकूल तालिम तथा पेशागत विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
मन्त्री गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको योगदानको राज्यले उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रारम्भिक शिक्षाको जग बलियो बनाउन बाल विकास शिक्षकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
