८ असार,काठमाडौं । राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सोमबार अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालत स्रोतका अनुसार आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ। न्यायिक हिरासतमा रहेका सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
अनुसन्धान अनुसार तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले २०८१ फागुन ९ गते महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति तथा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन्। ती समितिले निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गरेको आरोप अख्तियारको छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले प्राप्त गरेका थिए। मुल्हबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा तथा मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको कार्य अझै सुरु भएको छैन। खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन भएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आग्रहमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
यस प्रकरणमा बोलपत्र प्रक्रियाबाट फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको थियो। अब विशेष अदालतले मुद्दामाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
