९ असार, वीरगञ्ज । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गरेका एक नेताले महाधिवेशनमा मतदान गर्ने अधिकार (मताधिकार) नै गुमाएका छन् । पार्टीको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अन्तिम प्रतिनिधि सूचीबाट उनको नाम हटाइएपछि यो विषयले महाधिवेशन स्थलमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
मताधिकारबाट वञ्चित हुनेमा रास्वपा बारा क्षेत्र नम्बर-३ का निर्वाचित सभापति भोला साह कानु (अभिषेक गुप्ता) रहेका छन् । कानुले गत शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीको केन्द्रीय सभापति पदमा रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए ।
पार्टी नेतृत्वले बदनीयतपूर्वक आफूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारबाट वञ्चित गरेको कानुको आरोप छ । उनका अनुसार आइतबार राति करिब ८ बजे सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिनिधि नामावलीमा उनको नाम समावेश भए पनि मध्यरातमा प्रकाशित अन्तिम सूचीबाट भने षड्यन्त्रमूलक ढंगले नाम हटाइएको हो ।
“लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार हुन्छ । मैले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकै कारण प्रतिनिधि सूचीबाट हटाइनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो,” कानुले भने । उनले यो पार्टी निर्माणमा आफ्नो पनि रगत-पसिना बगेको भन्दै यसबारे सभापति रवि लामिछानेसँग सिधै कुरा गर्ने र प्रदेश कमिटीसँग लिखित जवाफ माग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
के थियो कानुको उम्मेदवारी पछाडिको ‘एकसुत्रीय एजेन्डा’?
भोला साह कानुले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरेको पोष्टरमा लेखिएको नारा नै उनको कारबाहीको मुख्य कडी बनेको छ। उनले पोष्टरमा लेखेका थिए- ‘एकमात्र एजेन्डा: चन्दन स्वर्णकारको साधारण सदस्यता फुकुवा गराउनका लागि मेरो उम्मेदवारी केन्द्रीय सभापति पदमा रवि लामिछानेको विरूद्धमा।’
यसअघि गत जेठ ६ गते रास्वपाको संगठन विभागले आर्थिक अनियमितता र पार्टीप्रति बफादार नरहेको आरोपमा बाराका तत्कालीन जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै साधारण सदस्यतासमेत खारेज गरेको थियो । स्वर्णकारमाथिको कारबाहीलाई लिएर बारा जिल्ला अधिवेशनका क्रममा कुटाकुटसमेत भएको थियो । कानुले तिनै निष्कासित स्वर्णकारको फुकुवालाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएपछि केन्द्र रुष्ट बनेको हो ।
यता रास्वपा मधेस प्रदेशका सभापति मनिष साहले भने उम्मेदवारी घोषणा गरेकै कारण मात्र नाम नहटाइएको दाबी गरे । “उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा अघि सार्नुभएको एजेन्डा र अनुशासनहीनताका कारण अनुशासन समिति र निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार कारबाहीस्वरूप नाम हटाइएको हो,” साहले भने । उनले कानुमाथि थप कारबाहीसमेत हुन सक्ने संकेत गरे ।
त्यस्तै, रास्वपाका सहमहामन्त्री गणेश धिमालले कानुको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै विवादित रहेको र तीन महिनाअघि नै कारबाहीका लागि सिफारिस भइसकेको खुलासा गरे । सहमहामन्त्री धिमालले भने, “यो निर्वाचन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । कुनै व्यक्तिविशेषको कारबाही फुकुवा गराउने सर्तमा सभापतिविरुद्ध उम्मेदवारी दिने कानुको राजनीतिक हैसियत नै पुग्दैन ।”
पार्टीभित्र ‘डिजिटल भोटिङ’ र आन्तरिक लोकतन्त्रको नारा लागिरहँदा, आफ्नै संस्थापन नेतृत्वविरुद्ध उम्मेदवारी दिने प्रतिनिधिको नामै सूचीबाट गायब पारिएपछि रास्वपाको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि महाधिवेशनको बन्दसत्रभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
