९ असार,वीरगञ्ज । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार बसेको उपमहानगरपालिकाको १९ औँ नगरसभामा उपमेयर राजेश बानियाँले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ घटाइएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपमहानगरले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ५७ करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ९९ करोड २० लाख ४८ हजार, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट १० करोड १ लाख ७२ हजार र संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासका लागि ६७ करोड १९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सडक बोर्डका योजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख, सडक सुरक्षा र उज्यालो सहर कार्यक्रमका लागि ९५ लाख तथा सिसिटिभी क्यामेरा जडानका लागि ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको साझेदारीमा खानेपानी योजनाका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आकस्मिक पूर्वाधार मर्मतका लागि २ करोड, एकीकृत बसपार्क तथा टर्मिनल भवनका लागि ४ करोड ६० लाख तथा सहरी विकास कार्यक्रमका लागि २६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार र विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्यतर्फ ‘मेयरसँग जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घरदैलो सेवा र मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषि क्षेत्रका लागि ४ करोड १६ लाख, पशु विकासका लागि ३ करोड २४ लाख तथा उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि १ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद विकासका लागि मेयर कप, उपमेयर कप लगायत प्रतियोगिताका लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि १ करोड, दमकल सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सुशासन प्रवर्द्धन, संस्थागत क्षमता विकास र सूचना प्रविधि प्रयोगका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
