९ असार, काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यकोषमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, ठेकेदार कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्याउने उद्देश्यले राहदानी विभागका अधिकारीहरूले प्राविधिक सर्तहरू फेरबदल गरी कम क्षमताका र आवश्यकभन्दा कम संख्यामा प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
बोलपत्रको सर्तअनुसार दैनिक ६ हजार राहदानी छाप्नका लागि जगेडासहितका पर्याप्त मेसिन आवश्यक पर्ने भए पनि महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र ठेकेदारको मिलेमतोमा झुक्याएर कम क्षमताका दुईवटा मात्र मेसिन खरिद गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
न्यून गुणस्तर र बोलपत्रमा पटक–पटक फेरबदल
अख्तियारको अनुसन्धानले राहदानी विभागभित्र रहेका सामाग्रीहरूको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी दोहोरो खरिद गरिएको तथ्य फेला पारेको छ। विभागमा पहिलेदेखि नै चालु अवस्थामा रहेका उपकरण, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको उचित मूल्यांकन नगरी अर्बौंको नयाँ ठेक्का अघि बढाइनु सुनियोजित भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ ।
आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, बोलपत्रमा गरिएको प्राविधिक सर्तको हेरफेरले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्दै निश्चित ठेकेदारलाई लाभ पुर्याएको छ । ‘ब्लेड सर्भर’ को सट्टा कम गुणस्तरको ‘र्याक सर्भर’ स्वीकार गर्ने र राहदानी बुकलेटको गुणस्तरमा समेत सम्झौता गर्ने काम भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
१० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी, १८ जना प्रतिवादी
यस प्रकरणमा अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी र तुलसी आचार्यसहितका सरकारी कर्मचारी, दुई कम्पनीका प्रतिनिधि तथा विदेशी नागरिक गरी कुल १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा १ अर्ब ९० करोड र दोस्रो प्याकेजमा ८ अर्ब २२ करोड गरी कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
यद्यपि, विभागले दुवै ठेक्कामा पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको छैन, तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको पूर्ण रकमलाई नै आधार मानेर बिगो मागदाबी गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा अनावश्यक समिति गठन गरी बदनियतपूर्ण तबरले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएकाले यो भ्रष्टाचारको एउटा निकै जटिल र नियोजित शृङ्खला भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
