९ असार, काठमाडौं । संसद्को अधिवेशन नरहेको समयमा सरकारले जारी गरेका आठवटा अध्यादेशमध्ये आधाजसो अझै संसदमा अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका ४ वटा विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भई ऐनमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा रहे पनि बाँकी ४ वटा अध्यादेश भने संसदमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ लगायतका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
विशेषगरी, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ ले ११० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, नेपाल टेलिभिजनलगायतका विभिन्न नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भइसकेका छन् ।
तर, यी नियुक्ति खारेजीको कानुनी आधार बनेको अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्न सरकारले संसद्मा औपचारिक प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएपछि यसले ठूलो कानुनी जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। गत वैशाख २८ गतेदेखि उक्त समयसीमाको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ ।
निर्धारित समयभित्र ऐनमा रूपान्तरण नभएमा अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था र संशोधनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँदै आए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नहुनु र विपक्षी दलहरूको असहमतिले गर्दा बाँकी चार अध्यादेशको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।
समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सरकारले यी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने कि निष्क्रिय हुन दिने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।
