९ असार,काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको तेल प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिँदै रोक्का राखिएको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष फुकुवा गर्न सहमति जनाएको छ।
इरानका मुख्य वार्ताकारका अनुसार अमेरिका फ्रिज गरिएको १२ अर्ब डलर फुकुवा गर्न तयार भएको हो। अमेरिकी कोष विभागले आगामी अगस्ट १ सम्म इरानी तेल तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादनको बिक्रीलाई अनुमति दिने गरी प्रतिबन्धमा अस्थायी खुकुलोपन ल्याएको जनाएको छ।
यो निर्णयलाई अमेरिका–इरान सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो कूटनीतिक प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, दुवै देशबीच आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक प्रतिबन्धका विषयमा मतभेद भने कायम छन्।
सन् १९७९ देखि जारी प्रतिबन्धको इतिहास
अमेरिका र इरानबीचको प्रतिबन्धको इतिहास सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि सुरु भएको थियो। तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा इरानी विद्यार्थीहरूले आक्रमण गरी अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई बन्धक बनाएपछि वासिङ्टनले पहिलोपटक इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यतिबेला अमेरिकाले इरानी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै १२ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो।
सन् १९८४ मा अमेरिकाले इरानलाई ‘आतंकवादलाई प्रश्रय दिने राष्ट्र’को सूचीमा राख्यो भने सन् १९९६ मा इरानको तेल क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई समेत दण्डित गर्ने कानुन पारित गरियो।
त्यसपछि इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गयो। सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले इरानमाथि पहिलोपटक प्रतिबन्ध लगायो र त्यसपछिका वर्षहरूमा थप कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरिए।
सन् २०१२ मा अमेरिकाले इरानको केन्द्रीय बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोपेली संघले पनि इरानी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लामो वार्तापछि सन् २०१५ मा इरान र विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीच ‘जोइन्ट कमप्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ (JCPOA) आणविक सम्झौता भएको थियो, जसपछि केही प्रतिबन्धहरू हटाइएका थिए।
तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानको तेल र बैंकिङ क्षेत्रमाथि पुनः कडा प्रतिबन्ध लगाए। सन् २०२५ मा पुनः सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्प प्रशासनले इरानी तेल खरिद गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई समेत लक्षित गर्दै प्रतिबन्धको दायरा थप विस्तार गरेको थियो।
पछिल्लो निर्णयले इरानको अर्थतन्त्रलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने मध्यपूर्वको राजनीतिक तथा आर्थिक समीकरणमा पनि यसको प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
