९ असार, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकलाई आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयका कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ८ गतेसम्म प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका वा आयात प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने निर्णय गरेको हो ।
विभागले असार ८ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता रोक्का रहे पनि जेठ ८ गतेअगाडि नै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सवारीसाधनका हकमा आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता गर्न बाटो खुला गरिएको छ ।
सरकारको यसअघिको आकस्मिक दर्ता रोक्काको निर्णयले ठुलो लगानी जोखिममा परेको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँका अनुसार, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका, बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका र बडी निर्माणसमेत सकिएका सयौँ सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू आर्थिक मारमा परेका थिए। ‘राज्यको नीति परिवर्तनको भार व्यवसायीले मात्रै बोक्नुपर्दा बैंकको ब्याज र किस्ताको बोझले व्यवसायीहरू थलिएका थिए,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अहिलेको आंशिक निर्णयले तत्कालका लागि केही राहत मिलेको छ ।’
महासंघले सरकारको यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा यातायात व्यवस्थापन र आयातसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् परामर्श गर्न आग्रह गरेको छ । बजारको माग, लगानीको अवस्था र यातायात सेवाको आवश्यकताको वस्तुगत अध्ययन नगरी गरिने हचुवाका नीतिगत निर्णयले समग्र यातायात क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने भन्दै महासंघले भविष्यमा यस्ता निर्णय तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अहिलेको यो व्यवस्थाले रोकिएका सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया सुचारु हुने र व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म आर्थिक संकटबाट जोगिन मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।
