विराटनगर महानगरको बेरुजु ३७ करोड ८६ लाख पुग्यो, कर्मचारी सुविधा र योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता औँल्याइयो

 ९ असार,काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु रकम बढेर ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले महानगरको वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी सुविधा तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा विभिन्न अनियमितता औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म बाँकी रहेको ३१ करोड ५२ लाख ८८ हजार ४८५ रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १ करोड ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भए पनि चालु वर्षमा थप ८ करोड २ लाख ३९ हजार २६९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु ३७ करोड ८६ लाख ८४ हजार ५४६ रुपैयाँ पुगेको हो।

महालेखाले चालु वर्ष थपिएको बेरुजुमध्ये ४७ लाख १२ हजार ६१६ रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्ने, २ करोड २१ लाख ९५ हजार ९६४ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ५ करोड ३३ लाख ३० हजार ६८९ रुपैयाँको प्रमाण र कागजात पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

करार कर्मचारीलाई दिइएको सुविधामाथि प्रश्न

प्रतिवेदनले सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था नभए पनि महानगरले ६२ जना करार कर्मचारीको सञ्चय कोष बापत २० लाख ९३ हजार २८८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विषयलाई अनियमित ठहर गरेको छ।

यस्तै, १४ जना कर्मचारीलाई नियमविपरीत ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिमा सुविधा प्रदान गरिएको उल्लेख छ। मापदण्डबिना ५४२ कर्मचारीलाई वार्षिक ५ हजार रुपैयाँका दरले २७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता तथा मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले कुल १ करोड ४० लाख ३ हजार ८३३ रुपैयाँ खाजा खर्च वितरण गरिएकोमा पनि महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई १० करोड ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च गरिएको विषयलाई समेत प्रतिवेदनले गम्भीर त्रुटिका रूपमा औँल्याएको छ।

उपभोक्ता समितिको रकम व्यक्तिको नाममा भुक्तानी

महालेखा प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यक्तिगत नाममा भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। पोखरिया माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण योजनामा उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा रकम जम्मा नगरी समितिका एक सदस्यको नाममा ६८ लाख १० हजार २४६ रुपैयाँको चेक जारी गरिएको उल्लेख छ।

महानगरले पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएका योजनालाई सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी दिएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। प्रगति मार्ग, सहारा मार्ग तथा कोशी राजमार्गको नाला निर्माणलगायतका योजनाहरू ५९ प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशतसम्म मात्र सम्पन्न हुँदा पनि अन्तिम नापी किताब तयार गरी पूर्ण भुक्तानी दिइएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा समेत करार कर्मचारीसम्बन्धी विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिएको भए पनि महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।