१० असार, काठमाडौं । खर्च कटौतीको नारा दिँदै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा भने कर्मचारीको संख्या बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार यसअघि ७ जनासम्म स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर अब ९ जनासम्म राख्न पाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही मन्त्रालयमा यसबारे पत्राचार सुरु गरिसकेको छ।
उक्त निर्णयले स्वकीय कर्मचारी मात्र नभई सल्लाहकार नियुक्तिको बाटो पनि खुलाएको छ। जसअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइस पूर्वाधार विकास र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् भने बाँकी १५ मन्त्रालयलाई ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्ने सुविधा दिइएको छ। यस्तो नियुक्ति गर्दा विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० सरहको एक जना वैतनिक सल्लाहकार अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तह र मर्यादामा पनि केही फरक व्यवस्था गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्रीले सहसचिव सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले उपसचिव सरहको कर्मचारीलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउन सक्नेछन् ।
दुवैको सचिवालयमा स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार सहायक, नायब सुब्बा सरहको कर्मचारी, २ जना सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । सुशासन र खर्च कटौतीको दाबी गर्दै आएको सरकारले सचिवालयमा कर्मचारीको संख्या बढाएर राज्यकोषमा थप व्ययभार थपेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
