१० असार,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वबीच प्रदेश संरचनाको विषयमा फरक धारणा देखिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको पुनर्संरचनाको पक्षमा धारणा राख्दा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
चितवनमा जारी महाधिवेशनमा मंगलबार सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा पाँचवटा अन्य दस्तावेज पनि पेश गरिएका थिए, जसलाई बन्दसत्रमा विस्तृत छलफल नगरी पारित गरिएको जनाइएको छ।
लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको बताएका छन्। उनले महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्षको भूमिका दिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनमा रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेशसभा खारेजीको विषय भने लामिछानेको दस्तावेजमा समावेश गरिएको छैन।
यता उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनालाई पार्टीको दीर्घकालीन एजेन्डाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह तथा स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
वाग्लेको प्रतिवेदनमा रास्वपाको राजनीतिक हैसियत र सामर्थ्य पर्याप्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभा खारेजीसहितका शासकीय सुधारका एजेन्डालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत दुई शीर्ष नेताका दस्तावेजमा प्रदेश संरचनाबारे फरक दृष्टिकोण देखिएपछि पार्टीभित्र संघीयताको स्वरूपबारे बहस चर्किने संकेत देखिएको छ। रास्वपाले यसअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। तर वाग्लेको प्रस्ताव उक्त अवधारणाभन्दा फरक दिशामा देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
डा. वाग्ले यसअघि नेपाली कांग्रेसमा रहँदा संसदीय लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए। रास्वपामा प्रवेशपछि पनि उनले प्रदेश संरचनाको वैकल्पिक मोडेलबारे धारणा राख्दै आएका थिए। तर पछिल्लो प्रतिवेदनमा उनले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेपछि उनको धारणा फेरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत यी फरक दृष्टिकोणले आगामी दिनमा पार्टीको संघीयता सम्बन्धी आधिकारिक नीतिबारे थप बहस र स्पष्टताको आवश्यकता देखिएको छ।
