११ असार, काठमाडौं । असार लागेयता निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असारको पहिलो ११ दिनभित्रै ७१ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । सोही अवधिमा ८९ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्, जसले गर्दा पहिलेको तुलनामा राजीनामा दिने र अवकाशमा जाने कर्मचारीको अनुपातमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। विगतमा अवकाशमा जानेको सङ्ख्या राजीनामा दिनेभन्दा निकै बढी हुने गरे पनि अहिले यो खाडल १ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राजीनामाको यो लहरका पछाडि नयाँ सरकारले ल्याउन लागेको ‘निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक’ र प्रशासनिक सरुवामाथिको असन्तुष्टि मुख्य कारण मानिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएपछि कर्मचारीहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।
उच्च पदस्थ स्रोतका अनुसार, विधेयकका प्रावधानबारे स्पष्ट नहुँदा र पेन्सन सेवामा कटौती हुन सक्ने डरले धेरै कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् ।
अर्कोतर्फ, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सरुवालाई प्राथमिकता दिएसँगै काठमाडौँ केन्द्रित कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसअघि ट्रेड युनियनको आडमा सरुवा बदर गराउने वा काज मिलाउने गरेका कर्मचारीहरू अहिले ट्रेड युनियन नै खारेज भएपछि विकल्पहीन बन्दै राजीनामातर्फ आकर्षित भएका छन् ।
राजीनामा दिनेमा सहसचिव स्तरका ६ जना उच्च अधिकृतसहित उपसचिव र शाखा अधिकृतको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । सेवासुविधा र पेन्सन जोगाउन भन्दै दैनिक रूपमा किताबखानामा पुगेर हिसाबकिताब बुझ्ने कर्मचारीहरूको भिड बढेकाले आगामी दिनमा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
