१७ असार, काठमाडौं । नेपालमा केही समयदेखि देखिएको राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको अन्योल अन्ततः समाधान भएको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि केही दिन अन्योल सिर्जना भए पनि अब दुई जर्मन कम्पनीहरू म्यूलबैर र भेरिडोज ले नै पासपोर्ट छाप्ने निश्चित भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल मौज्दात रहेको करिब ५० हजार पासपोर्ट सकिएलगत्तै नयाँ ठेक्का पाएका यी कम्पनीहरूले छपाइ सुरु गर्नेछन् । अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले पासपोर्ट ठेक्कामा असर नपर्ने गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
कम्पनीहरूको तयारी र भुक्तानी राहदानी विभागका अनुसार नयाँ कम्पनीहरूले उपकरण जडानदेखि डाटा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
ठेक्का पाएका दुई कम्पनीमध्ये भेरिडोजले करिब ५ लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका (बुकलेट) छापिसकेको छ, जसबापत उसले करिब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने निश्चित भएको छ ।
हाल यो भुक्तानी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेर रोकिएको छ। अर्को कम्पनी म्यूलबैरले भने उपकरण जडान, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ र पासपोर्ट छपाइ सुरु हुनासाथ उसले आफ्नो भुक्तानी पाउनेछ ।
अख्तियारको अक्षेप र अदालती मुद्दापासपोर्ट छपाइमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी र फ्रान्सेली कम्पनी म्यूलबैरका सहजकर्ता मणीन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसको एक सातापछि अख्तियारले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० अर्ब १३ करोड बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।बोलपत्रका शर्तहरू फेरबदल हुँदा पासपोर्टको गुणस्तर कम भएको अख्तियारको दाबी छ, जसमा विभागका तत्कालीन कर्मचारीहरू सहमत छैनन् ।
प्रतिस्पर्धा र मूल्यको तुलना लामो समयदेखि नेपालको पासपोर्ट छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया यस पटकको ठेक्कामा छनौट हुन सकेन । उसले ठेक्का हात पार्न सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म उजुरी दिएको छ ।
