२० असार,काठमाडौं । असार ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले सरकारी अस्पतालको अवस्थाबारे तीव्र प्रश्न उठाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लक्ष्य गर्दै टिप्पणी गरिन्। उनले सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जाने बिरामीले भोगिरहेको कठिनाइबारे कडा शब्दमा आलोचना गरिन्।
सांसद अवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न गरिन्— “कहिल्यै सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जानुभएको छ?” उनका अनुसार अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बिरामीले बिहान ३–४ बजेदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने, आफ्नो पुर्जी सुरक्षित राख्न ढुंगासम्म प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। टिकट काउन्टर ढिलो खुल्ने, डाक्टर ढिलो आउने र परीक्षणका लागि फेरि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्।
उनले थप भनिन्, “टिकट लिएपछि मात्रै डाक्टर भेटिन्छ, त्यसपछि रगत परीक्षणदेखि अन्य जाँचका लागि पुनः लाइन बस्नुपर्छ। एमआरआईजस्ता सेवा त धेरै अस्पतालमा उपलब्ध नै हुँदैनन्, निजी अस्पताल जान बाध्य हुनुपर्छ।” उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा साधारण औषधिबाहेक अन्य औषधि नपाइने समस्या पनि निरन्तर रहँदै आएको छ।
वर्षौँदेखिको समस्या, सुधारमा निरन्तर असफलता
सांसद अवालले उठाएको विषय नयाँ भने होइन। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, बढ्दो बिरामी चाप र पूर्वाधारको सीमितताका कारण सेवा प्रवाह वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। बिरामीहरूले लामो प्रतीक्षा, सेवा अभाव र निजी अस्पतालतर्फ धकेलिनुपर्ने बाध्यता निरन्तर भोग्दै आएका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा स्थिर सरकार बनेपछि बढेको भए पनि व्यवहारमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुधारका धेरै घोषणा गरे पनि ती घोषणाहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको आरोप बढ्दो छ।
बिदा र अव्यवस्थाले थपिएको समस्या
पछिल्लो समय लगातारका सार्वजनिक बिदाका कारण सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रवाह झनै प्रभावित भएको छ। नियमित सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामीको भीड बढ्ने र व्यवस्थापन झनै अस्तव्यस्त हुने समस्या देखिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। निजी अस्पतालहरूले सेवा कटौती गर्ने तथा सरकारसँगको भुक्तानी विवाद बढ्ने समस्याले बिमाको कार्यान्वयन अझ जटिल बनेको छ।
१० प्रतिशत निःशुल्क शय्या कार्यान्वयनमा चुनौती
सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य सुधार कार्यसूचीमा विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रमुख बुँदाका रूपमा समावेश थियो।
मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदै वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरे पनि निजी अस्पतालहरूले उक्त व्यवस्था अस्वीकार गर्दै आएका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था (AFIN) ले औषधि, शल्यक्रिया, उपकरण र उपचार खर्च सबैमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
यसले नीति कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ, जसका कारण स्वास्थ्यमन्त्री मेहतामाथि दबाब बढिरहेको छ।
देशव्यापी औषधि र खोप संकट
देशभर कुकुरको टोकाइबाट सर्ने रेबिजविरुद्धको एआरभी खोप अभाव देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अधिकांश सरकारी अस्पतालमा खोप उपलब्ध छैन। हाल काठमाडौंस्थित टेकु अस्पतालमा मात्र सीमित मात्रामा खोप मौज्दात छ।
त्यस्तै, सर्पदंश उपचारका लागि अत्यावश्यक एन्टिस्नेक भेनमको समेत अभाव देखिएको छ, जसले विशेषगरी तराई क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तीन पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन नपरेपछि खोप खरिद ढिलाइ भएको हो। अब केही दिनभित्र खोप आउने दाबी गरिएको छ।
क्यान्सर उपचारमा औषधिको अभाव
क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन र सिस्प्लाटिन जस्ता अत्यावश्यक औषधिको देशभर अभाव भएको छ। भारतबाट आयात हुने यी औषधि आपूर्तिमा निजी क्षेत्रले मूल्य समायोजनको माग राख्दै रोक लगाएको बताइन्छ।
सरकारले औषधिको मूल्य स्वतः समायोजन गर्ने प्रणाली (Automatic Pricing System) लागू गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
जलन उपचार सेवा विस्तार भए पनि जनशक्ति अभाव
सरकारले जलन (बर्न) उपचार सुधारका लागि १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ। तीमध्ये १४ संघीय र ४ प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएको हो।
तर विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। देशभर करिब ५० जना मात्र बर्न विशेषज्ञ रहेको र उनीहरू पनि काठमाडौं केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
आईसीयू, पुनर्स्थापना सेवा र दक्ष जनशक्तिको कमीले बर्न उपचार अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सुलभ फार्मेसी र डिजिटल स्वास्थ्य योजनाको सुस्त कार्यान्वयन
सरकारले सुलभ फार्मेसी, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, रियल टाइम हेल्थ पोर्टल, अस्पताल अनुगमन प्रणाली र एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो।
तर अहिलेसम्म ट्रमा सेन्टरमा मात्र सुलभ फार्मेसी स्थापना गरिएको छ भने अन्य योजनाहरू कागजमै सीमित छन्। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र अन्य सेवाहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूका अनुसार जेनेरिक नाममा औषधि लेख्ने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ, किनभने नेपालमै जेनेरिक औषधि उत्पादन सीमित छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका योजना र कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिँदा सरकारी स्वास्थ्य सेवा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। संसददेखि अस्पतालसम्म उठेका प्रश्नहरूले स्वास्थ्य प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ।
बिरामीहरूको दैनिक अनुभव, औषधि अभाव, जनशक्ति संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीले सरकारी स्वास्थ्य सेवा अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।
