२० असार,काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास गरेको देखिए पनि आम नागरिक, विशेष गरी युवा पुस्ताले यसको कामकारबाहीलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहमा केही सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ देखिएको कडाइ र शिक्षा क्षेत्रमा भएका केही निर्णयहरूले सकारात्मक संकेत दिए पनि रोजगारी, विकास र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएको सुस्तताले भने प्रश्न पनि उठाएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि कायम ढिलासुस्ती र सास्तीमा केही सुधार आएको युवाहरूको अनुभव छ। प्युठान नगरपालिकाका प्रमिस पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा काम नगरे कारबाही भोग्नुपर्ने ‘डर’ बढेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला २–३ घण्टा लाग्ने काम अहिले १५–२० मिनेटमै सकिन्छ। भ्रष्टाचार पनि केही हदसम्म घटेको जस्तो देखिन्छ। सय दिनमै ठूलो परिवर्तन नभए पनि आशा गर्ने ठाउँ छ।”
मकवानपुरका जेनिस पौडेलले पनि केही सुधारात्मक पक्ष देखिएको बताउँदै एसईई र कक्षा १२ को नतिजा समयमै आउनु, यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुजस्ता विषयलाई सकारात्मक मान्नुहुन्छ। तर, उहाँले योग्य जनशक्ति नियुक्ति र स्थानीय–प्रदेश तहबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ।
महोत्तरीकी स्नेहा चौधरीले नर्सहरूको तलब वृद्धि, निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता र खेलकुद क्षेत्रमा भएका योजनालाई स्वागतयोग्य बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार ट्रेड युनियनहरू नियन्त्रण गर्ने र खेलकुदलाई प्राथमिकता दिने प्रयास पनि सकारात्मक कदम हुन्।
बाराका आदेश लिम्बूले सरकारका अध्यादेश र बजेट भाषणलाई सकारात्मक दिशातर्फको संकेतका रूपमा हेरे पनि ट्राफिक जरिवानामार्फत राजस्व उठाउने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।
सरकारका केही कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता र संवाद शैलीप्रति युवाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। धनुषाकी सोनिया अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर नीति तथा विधेयकबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार, “सामाजिक सञ्जालको स्टाटस मात्र सबै नागरिकका लागि पर्याप्त हुँदैन। सरकारले सबै वर्गका नागरिकलाई बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा संवाद गर्नुपर्छ।”
सर्लाहीकी शिवाङ्गी शाहले भने विगतमा शक्तिशाली नेताहरू कानुनी दायराबाट उम्किने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको स्मरण गर्दै वर्तमान नेतृत्वले हरेक अभिव्यक्तिमा जिम्मेवारी र संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
युवाहरूले सरकारको सुधारात्मक प्रयाससँगै रोजगारी सिर्जना र शहरी व्यवस्थापनमा अझै ठूलो खालीपन रहेको बताएका छन्। ओखलढुङ्गाकी रीतिका पौडेलका अनुसार नयाँ नियम र सुधारका प्रयास भए पनि रोजगारी सिर्जनामा ठोस प्रगति देखिएको छैन। विशेष गरी विद्यार्थीका लागि पार्ट–टाइम रोजगारको व्यवस्था नहुँदा समस्या बढेको उहाँको भनाइ छ।
शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन र डोजर अभियानले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। मोरङका सन्देश कटवालले यी कदमलाई आवश्यक ‘एक्सन’का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ भने कुपण्डोलकी जारा आयाह खानले भने उचित पुनर्स्थापना र न्यायबिना गरिएको हटाउने कार्यले समस्या समाधान नगर्ने बताउनुभएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाउने कदमको स्वागत भए पनि कक्षा ५ सम्मका मूल्याङ्कनसम्बन्धी केही निर्णयले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालगञ्जका दिनेश चौधरीले विकासका नाममा भत्काउने काम तीव्र भए पनि पुनर्निर्माण र नयाँ संरचना निर्माणको गति सुस्त रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, “भत्केपछि राम्रो काम सुरु हुन्छ भन्ने आशा त छ, तर सय दिन बितिसक्दा पनि ठोस काम सुरु नहुनु निराशाजनक हो।”
सरकारको सय दिनको यात्रा सुधार र आशाको संकेतसहित सुरु भए पनि अझै गन्तव्य स्पष्ट नभएको देखिन्छ। प्रशासनिक सुधार, केही नीतिगत परिवर्तन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ देखिएको प्रयासले आशा जगाएको भए पनि रोजगारी, दीर्घकालीन विकास, शहरी व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
युवाहरूको मिश्रित प्रतिक्रियाले स्पष्ट संकेत गर्छ—अबको पुस्ता केवल आश्वासन होइन, परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छ।
