२३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई निरुत्साहित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ ल्याएको छ ।
असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो नीतिले सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि समेत कडा आचरण र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ को मूल लक्ष्यसहित आएको यस नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई थप कसिलो बनाएको छ ।
नीतिले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ‘पेपरलेस’ र डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा र खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन अनिवार्य गरेको छ शिक्षाको जग बलियो बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकताको पाठ समावेश गर्ने विषयलाई समेत नीतिले समेटेको छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय ुनिर्देशक समितिु गठनको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नीति पालना भए/नभएको नियमित निरीक्षण गर्नेछ। सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ट्रयाकिङ र नागरिक गुनासो सम्बोधनका लागि डिजिटल संयन्त्र निर्माण गर्ने यो नीतिले प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गरी नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।
