२३ असार, (माडी) चितवन। माडी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट तलब उपलब्ध गराउँदै आएका नगर अनुदान तथा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक संकट देखिने चिन्ता बढेको छ।
नगरपालिकाको निर्णयका कारण १४ वटा विद्यालयमा कार्यरत १९ जना शिक्षक साउन १ गतेदेखि विद्यालय बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन् । यस निर्णयबाट प्रभावित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले नियमित पठनपाठन नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।
नगर शिक्षा समितिको असार १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि नगर अनुदान तथा स्वयंसेवक शिक्षकलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले असार २२ गते सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरी साउन १ गतेदेखि ती शिक्षकलाई विद्यालयमा उपस्थित नगराउन निर्देशन दिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालको हस्ताक्षर रहेको पत्रमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
यसअघि माडी नगरपालिकाले दरबन्दी नपुगेका र शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा आफ्नै बजेटबाट नगर अनुदान शिक्षक खटाउँदै आएको थियो। नगरपालिकाको विवरणअनुसार १४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १९ जना शिक्षक कार्यरत थिए। तीमध्ये १२ जना माध्यमिक तह, २ जना निम्न माध्यमिक, ४ जना आधारभूत तहका तथा १ जना स्वयंसेवक शिक्षक रहेका छन्।
नगर अनुदान शिक्षक रहेका विद्यालयमा दिवाकर स्मृति मावि, कृष्णनगर मावि, जनजीवन मावि, जनकल्याण मावि, सोमेश्वर मावि, खैरहनी मावि, कान्तिपुर आधारभूत विद्यालय, गणेश आधारभूत विद्यालय, सगरमाथा मावि, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय रतपुर सेवा, पाण्डवनगर, जीविनपुर तथा दक्षिण अयोध्यापुरी आधारभूत विद्यालय समावेश छन्।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्ने बताएका छन्। गणेश आधारभूत विद्यालय माडी–९ का प्रधानाध्यापक तोयानाथ अधिकारीका अनुसार धेरै आधारभूत विद्यालयमा अहिले पनि शिक्षक संख्या न्यून छ। एक जना शिक्षकले दैनिक सात पिरियडसम्म कक्षा लिनुपर्ने अवस्था रहेको र प्रधानाध्यापक स्वयंले पनि छ पिरियडसम्म अध्यापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
उहाँका अनुसार प्रधानाध्यापकले अध्यापनसँगै विद्यालयको प्रशासन, व्यवस्थापन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने भएकाले शिक्षक संख्या घटेपछि एउटै कक्षामा दुई समूहका विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दरबन्दी मिलानले कागजमा समस्या समाधान गरेजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव अझै कायम छ, अधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापकहरूले नगरपालिकाको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै मंगलबार नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालसँग भेट गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालयको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन नगरी नगर अनुदान शिक्षक हटाउँदा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
यता नगरपालिकाले भने शिक्षक दरबन्दी राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मिलान गरिसकिएको र सोही आधारमा नगर अनुदान शिक्षक हटाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र गिरीका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिइँदै आएका शिक्षकलाई साउन १ गतेदेखि विद्यालयमा उपस्थित नगराउन सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ।
उहाँले केही विद्यालयबाट गुनासो आएको स्वीकार गर्दै विद्यालय खुलेपछि वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरिने र आवश्यकता पुष्टि भएमा थप व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय लिन सकिने बताउनुभयो।
हाल बर्खे बिदाका कारण तत्काल कक्षाकोठामा समस्या देखिएको छैन। तर नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन, विषयगत अध्यापन र विद्यार्थीको सिकाइ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ। नगरपालिकाको निर्णयले एकातिर १९ जना शिक्षकको रोजगारी समाप्त हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत नयाँ चुनौती थपिएको विद्यालय पक्षको भनाइ छ।
