२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएको ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको गभर्नर प्रा।डा। विश्व पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण र विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणा
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान वर्गीकरणमा व्यापक सुधार गर्दै ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ सेवाको अवधारणा अघि सारेको छ । बैंकहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार पुनर्वर्गीकरण गर्ने नीति लिइएको छ भने शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत घटाउँदै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जोड दिइएको छ । साथै, बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गरी सोको लाभ ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
कर्जा, कालोसूची र रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति
कर्जा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ र लचकताको संयोजन गरेको छ । संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानीमा रहेको असीमित दायित्वको अभ्यासलाई हटाइने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई कम गरिने नीति लिइएको छ ।
रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष उपकरणहरू ल्याइनेछन् । यसका साथै, सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहज बनाउने र संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोर यथावत्, नियमनमा सरलीकरण
बजारमा तरलताको सन्तुलन मिलाउन र ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई हालकै अवस्थामा यथावत् राखेको छ ।
बजारमा अधिक तरलता देखिएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिई तरलता व्यवस्थापन गर्ने र बचतको रकम ऋणीहरूमा सहज र सस्तो रूपमा हस्तान्तरण हुने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
थप रूपमा, नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई सरल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूमध्ये कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरूको पहिलो चरणमा पुनलेखन गरी सरलीकरण गरिनेछ ।
