२३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले आरोपितलाई कुरा सुन्दै नसुनी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘अग्रिम जमानत’ (एन्टिसिपेटरी बेल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै, उद्योगी–व्यवसायीलाई साथमै लिएर मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान र सशक्त बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउन सरकार प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
साथै, निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गरी निरन्तर संवाद गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबाट व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । यसअघि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेको यो छलफललाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
