२६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समावेश गरिएका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र राष्ट्रियसभाका सचेतक पदम परियारले संयुक्त रूपमा दायर गरेको उक्त रिटलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले अध्ययनका लागि राखेको छ ।
कांग्रेसले नियमावलीको दफा २४७ मा रहेको व्यवस्थालाई मुख्य रूपमा प्रश्न उठाएको छ । उक्त दफामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेका सांसदलाई मात्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । कांग्रेसले नियमावलीमा समेटिएका संविधान संशोधन र संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेको छ ।
गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई लागू भएको उक्त नियमावलीका केही बुँदाहरू संविधानको भावना विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । संसदीय मर्यादा र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको निलम्बनसम्बन्धी प्रक्रियालाई लिएर सुरुदेखि नै विवादमा रहेको यो नियमावलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएपछि कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटको अध्ययन सकेपछि यसलाई दर्ता गरी सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
