प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै मौलापुरमा प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन

२५ असार,वीरगञ्ज । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएको र त्यसका कारण नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयवासीले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्।

आन्दोलनकारीहरूले मौलापुर नगरपालिकालाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइएको, बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको तथा स्थानीय सेवामा गम्भीर असर परेको आरोप लगाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन माग गरेका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा “मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउन पाइँदैन”, “मौलापुरमा तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाऊ” र “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर” लगायतका नारा लगाइएको थियो।

स्थानीयका अनुसार विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हाल्न नआएपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाएको भए पनि हालसम्म अर्को अधिकृत नपठाइएको उनीहरूको दाबी छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगर शिक्षकहरूले छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै यसअघि पेनडाउन आन्दोलन गरेका थिए। त्यसैगरी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लाभग्राही तथा सरसफाइ कर्मचारीहरूले पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रिना साहले संघीय सरकारले नियतवश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर स्थानीय तहलाई प्रशासनिक संकटमा पारेको आरोप लगाएकी छन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तताका कारण बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया ठप्प भएको तथा स्थानीय सरकारलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको दाबी गरिन्।

मेयर साहले सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाका जनमुखी कार्यक्रम तथा विद्युत् र खानेपानीलगायतका भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण ती कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताइन्।

यता, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको धारणा प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।