२६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन गरिएका उपसमितिहरूको नेतृत्व भागबन्डामा देखिएको गतिरोध अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ ।
सुरुवाती अडानबाट पछि हट्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५ मध्ये ३ वटा उपसमितिको नेतृत्व लिने र बाँकी २ वटा एमाले तथा राप्रपालाई दिने प्रस्ताव गरेपछि समितिमा देखिएको लामो समयको अन्योल हटेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा रास्वपा सांसद रुकेश रञ्जितले राखेको यस सहमतिको प्रस्तावलाई सबै दलले स्वीकार गरेका छन्। यो निर्णयसँगै अब लेखा समिति अन्तर्गत ५ वटा उपसमितिहरूले पूर्णता पाएका छन् । जसअनुसार ‘अर्थ र सुशासन’ आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पूँजी तथा सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमितिको नेतृत्व रास्वपाले पाएको छ भने एमालेले ‘राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासनु तथा राप्रपाले ‘भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण’ उपसमितिको नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन् । भागबन्डाको यो थ्री–टु मोडेलले बेरुजु अध्ययन लगायतका कार्यक्षेत्रमा देखिएको कामको जामलाई अब गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
