२७ असार,काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गतिविधि अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संगठनले निर्णय तत्काल सच्याउन तथा हाल कार्यरत कर्मचारीको करार नवीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शुक्रबार महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गोरखापत्र संस्थानमा करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको करार अवधि असार मसान्तमा समाप्त हुन लाग्दा पनि नवीकरण नगरी नयाँ करार कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रेस चौतारीका अनुसार ‘गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली, २०८२’ बमोजिम करार नियुक्ति कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारको करार नवीकरण नगरी पाँच दिनको म्याद राखेर नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संगठनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत करारमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट सयौँ श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्य अन्योलमा परेको प्रेस चौतारीको दाबी छ।
संगठनले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको कानुनी दायित्व भए पनि सरकार स्वयं श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गर्दै श्रमिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
प्रेस चौतारीले वर्षौँदेखि सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता र सेवामा योगदान दिएका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास श्रमको अपमान, पेसागत असुरक्षा तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रहार भएको जनाएको छ।
संगठनले सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित नयाँ भर्ना विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको करार अविलम्ब नवीकरण गर्न तथा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र रोजगारीको रक्षाका लागि प्रेस चौतारी नेपाल सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
