२९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्रले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ ।
नियमनकारी निकायको कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू बैंकिङ क्षेत्रको उच्च नेतृत्वमा हाबी भइरहने विकृतिविरुद्ध सर्वोच्चले चलाएको ‘कानुनी हथौडा’ अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि वर्षौंदेखि कुर्सी ओगटेर बसेका नामुद बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद धरापमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतकान्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८(१) (ङ) को कडा व्याख्या गर्दै नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेर कारबाहीमा परेको व्यक्ति ५ वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सीईओ बन्न पूर्ण रूपमा अयोग्य हुने स्पष्ट ठहर गरिदिएको छ ।
यस फैसलाले विगतमा साना(तिना कारबाही र जरिवानालाई बेवास्ता गर्दै शक्ति र पहुँचका आधारमा पद जोगाउन सफल भएका बैंकरहरूलाई सिधै ‘ अयोग्य ’ को दर्जामा फ्याँकिदिएको छ ।
निशानामा वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्तसम्मका ‘हाइप्रोफाइल’ सम्म
यो कडा कानुनी डण्डाको सिधा निशानामा नेपालका ठूला र प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका हर्ताकर्ताहरू परेका छन् ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक लगायतको बैंकहरू र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सोही कारण यी संस्थाको नेतृत्व तत्कालै परिवर्तन हुनुपर्ने उच्च जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको यो पत्र रिटमा विपक्षी बनाइएका ९ वटा संस्थामा मात्र सीमित नरही, कारबाहीको रेकर्डमा रहेका अन्य दर्जनौँ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत गुपचुप रूपमा थमाइएको बुझिएको छ ।
यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई आफ्नै पेवा ठान्ने र वित्तीय अनुशासन मिच्ने थुप्रै ‘हाइप्रोफाइल’ अनुहारहरू आगामी केही दिनभित्रै बैंकिङ क्षेत्रबाटै बढारिने निश्चितप्रायः भएको छ ।
इतिहासकै ठूलो ‘सफाई’ हुने संकेत
यसैबीच, सर्वोच्चको आदेश आफैं कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै परिपत्र काटेर जिम्मेवारी पन्छाएको शैलीबारे बैंकिङ वृत्तमा तीव्र आलोचना र चर्चा सुरु भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले परिपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् भने विपक्षी बनाइएका बैंकका उच्च अधिकारीहरूले आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै मिडियामा ‘अन्जानु बन्ने नाटक गरिरहेका छन्, तर भित्रभित्रै पद जोगाउने अन्तिम कसरत र तीव्र चलखेल सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तत्काल पालना नगरे सम्बन्धित संस्थाहरूमाथि थप कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक व्याख्या र राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सफाई हुनेछ ।
कानुन मिचेर, नियामकलाई टेरपुच्छर नलगाई वित्तीय अनुशासनहीनतामा मुछिएका दर्जनौँ सञ्चालक र सीईओहरूले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने वा बर्खास्त हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसले लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको बेथितिलाई तोड्ने संकेत गरेको छ ।
