३२ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही रोकेको छ ।
राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोगले गत असार २९ गते एक सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, उक्त सूचनाविरुद्ध मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोग पछि हटेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन वा छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै आयोगले बिहीबार अर्को सूचना जारी गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र अनुसन्धानका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ ।
यसअघि आयोगले पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेकका सार्वजनिक जवाफदेहिताका पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण माग्ने तयारी गरेको थियो, जुन अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
