३२ असार, काठमाडौं । एमाले नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पुनः एकपटक कानुनी र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तानिएका छन् ।
पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक आर्थिक लाभ लिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको लामो अनुसन्धान र प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो ।
यस मुद्दाको भित्री लहरो व्यापारिक स्वार्थ र शक्तिको साठगाँठसँग जोडिएको देखिन्छ । अभियोगपत्र अनुसार, नेता पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टसँग आपसी मिलीभगत गरी आफ्नो ओहोदाको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
विशेषगरी, श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको उच्च बजार मूल्य रहेको सेयरलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको स्वामित्वमा रहेको ुहिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिु को नाममा नामसारी गराउन अहम् भूमिका खेलेको र त्यसबापत अवैध रूपमा आर्थिक लाभ लिएको विभागको ठहर छ।
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
देशकै अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिइसकेका पूर्वअर्थमन्त्रीमाथि नै राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर नीतिगत र व्यावसायिक चलखेल गरेको आरोप लाग्नुले सुशासनको सवालमाथि ठूलो धक्का पुर्याएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अब यो बहुचर्चित मुद्दाको फैसला र न्यायिक निरुपण कता मोडिन्छ भन्ने कुरा विशेष अदालतको आगामी प्रक्रियाले नै तय गर्नेछ ।
