३२ असार, काठमाडौं । मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) को चक्रव्यूहमा परेर छटपटाइरहेका पीडित नागरिकहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
२०८३ असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न र उनीहरूका माग पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न एउटा आधिकारिक वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कदमले सडक संघर्ष र सास्ती भोगिरहेका नागरिकहरूमा न्याय पाउने आशा जगाएको छ ।
यस विशेष वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटालाई दिइएको छ । सरकारले यो समस्यालाई प्रशासनिक र नीतिगत दुवै तहबाट हल गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
यसरी प्रमुख मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुले सरकार यो मुद्दा सुल्झाउन कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ ।
यो टोलीको मुख्य काम भनेको आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्षसँग सिधै वार्ताको टेबलमा बसेर उनीहरूका वास्तविक पीडा र मागहरू सुन्नु हो ।
केवल तात्कालिक राहत मात्र नभई, वर्षौँदेखि नेपाली समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लगेको यो विकराल समस्याको सदाका लागि उचित र स्थायी निकास पहिल्याउनु नै यस टोलीको अन्तिम लक्ष्य रहेको छ ।
