९ साउन,काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले फिर्ता पठाएका छन्। प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेशसभामै फिर्ता गरेका हुन्।
प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न उक्त विधेयक पारित गरेको थियो। प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विधेयक फिर्ता गर्दा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लाई आधार बनाएको जनाएको छ।
संविधानको धारा ५७ अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयकले संवैधानिक सीमाको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विधायिकी अधिकार र नीतिगत सन्तुलन कायम गर्न बनेको अन्तरसम्बन्ध ऐनले समेत प्रदेशलाई संघीय कानुनविपरीत कानुन निर्माण गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, संघीय लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाउन नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
यद्यपि, सोही ऐनमा नेपाल सरकारले नियम बनाएर तोकिएको क्षेत्र र सर्तअनुसार औषधोपयोगी गाँजाको उत्पादन तथा प्रयोगका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यस्तो अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा मात्र रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भनाइ छ।
नेपाल लागू औषधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहबाट अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा एकल निर्णय गर्न नमिल्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी आयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा सन् २०२० मा गाँजालाई अति खतरनाक लागू औषधको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
