४ जेठ,काठमाडौं। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दलको सदस्यता लिएका ७७ वटै जिल्लाका शिक्षक–कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीको विवरण माग गरेको छ ।
जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा रहेका तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका शिक्षक–कर्मचारीमाथि के कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्न केन्द्रले भनेको हो ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्ने तथा काजमा बस्ने के कति शिक्षकहरू छन्, त्यसको हालसम्म भएको प्रगतिको समेत विवरण माग गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही ७ वैशाखमा केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै दलको कार्यसमितिमा रहेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न मातहतका निकायमा निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २८ वैशाखमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै केन्द्रले देशभरका इकाइ तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको सदस्य रहेका शिक्षकमाथी कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी थिइन । त्यस्तै मन्त्रीकै निर्देशनमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै घातक रोग लागेका बाहेकका शिक्षकको काज फिर्ताको समेत निर्णय गरेको थियो ।
