२९ असोज, काठमाडौँ । देशभरका ३९ वटा स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई तलब तथा चाडपर्व भत्ता नदिएको पाइएको छ ।
मासिक रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको नाराको खिल्ली उडाउँदै ती पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई साउनदेखिको तलब भत्ता उपलब्ध नगराएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अनुसार १२ जिल्लाका ३९ वटा पालिकाले संघीय सरकारले पठाएको पैसा समेत तलब नदिई रोकेका हुन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले तलब भत्ता नपाएको देखिन्छ ।
सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध सशर्त अनुदान अनुसार स्थानीय तहहरूले समयमा नै तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म ती पालिकाहरूले शिक्षकहरूको चाडपर्व खर्च तथा नियमित तलब भत्ता निकासा नगरेको सङ्गठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताए ।
जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारीहरू समयमा नै तलब भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल तलब निकासा गर्न समेत माग गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रत्येक शिक्षक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र नियम १०१ मा समेत शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल गरेको मितिदेखि प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउनेछ भन्ने प्रावधान छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता निकासा गर्न सङ्गठनले माग गरेको हो ।
महासचिव शाहीका अनुसार अधिकांश पालिकाले नगर तथा गाउँ परिषद् नबसेको भन्दै तलब दिइएको छैन ।
उनका अनुसार सल्यानको बनोगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ७ जना शिक्षकको मात्रै तलब भत्ता दिएको छैन । पालिकाले जबरजस्ती उनीहरूको सरुवा गरेको तर, शिक्षकहरू सरुवा हुन नमानेपछि ७ जनाको तलब निकासा नगरेको उनले बताए ।
कतिपयमा आपसीको द्वन्द्वका कारण समेत शिक्षकहरूले तलब पाएका छैनन् । यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोज १६ गते परिपत्र गर्दै शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा समेत शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने थियो । सोही आधारमा मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई भनेको थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै पालिकाहरू शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता दिनबाट पछि हट्ने गरेको देखिन्छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै आएकी छन् । प्राय कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले स्थानीय तहलाई मासिक रूपमा शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएकी हुन् । तर, ७५३ वटा पालिकामध्ये ७१४ पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तलब र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराएका हुन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने मासिक रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रको तर्फबाट कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले केही समय अगाडि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको बताएका थिए ।
‘मासिक रूपमा तलब दिन बजेटको हिसाबले समस्या छैन । स्कुलबाट माग फारम समयमै आउनुपर्ने, पालिकाबाट समयमै निकासा हुनुपर्ने, बाँड्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भनेका थिए, ‘कतिपय पालिकाले गरिरहेका छन् । यसमा कुनै समस्या छैन । तर, नभएको ठाउँमा समस्या भएको हो ।’
उनको भनाइ अनुसार स्थानीय तहमा पहिला जस्तो बजेट नजाने, फुकुवा नहुनेजस्ता समस्या छैन ।
‘हाजिरी प्रमाणित गरेर स्कुलले समयमै पठाउनुप¥यो । कतिपय स्थानीय तहले अधिवेशन गरेका छैनन् । कतिपयमा विविध समस्या छन्,’ शर्माको भनाइ छ, ‘केन्द्रको कारण रोकिएको हो भने त ७५३ वटै पालिकामा रोकिनुपर्ने हो । कतिपयले पालिकाले मासिक रूपमा दिइरहेका छन् ।’
कतिपय पालिकाले शिक्षकको खातामै मासिक तलब पठाउँदै आएका छन् । कतिपयले विद्यालयको खातामा पठाउने र सोही आधारमा विद्यालयले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब खुवाउँदै आएका छन् । सिद्धान्ततः मासिक रूपमा तलब दिन नमिल्ने विषय नभएको तर, व्यवस्थापनमा अलि अलमल भएको शर्माको भनाइ थियो ।
– रातोपाटीबाट
