११ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विपरित व्यवसायीको हित हुनेगरी सुनचाँदी तथा ग्रेनाइट, मार्वल र एलवास्टरमा भंसार महशुलमा भारी छुट दिएको छ । ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने अन्त शुल्क पूर्णरुपमा हटाईको छ ।
यही मंसिर ६ गते वसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिम भंसार महशुल छुट सम्वन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको मंसिर ६ गतेको निर्णय नम्वर ५ मा उक्त निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थालाई यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क वा महशुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा (३) मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा संचालन गरिने आयोजनाका लागि वा नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड नेपालसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकदारको नाउँमा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महशुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ भनिएको छ ।
मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) र (३) मा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले संचालन गरेका कुनै पनि व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लाभ हुने खालका बस्तुको पैठारीमा भंसार महशुल, शुल्क वा कर छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८१ मंसिर ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनि सुनचाँदीको भंसार महशुलमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णय नं. २ मा उपदफा (क) देखि (ङ) सम्ममा सुनचाँदी तथा ग्रेनाइट, मार्वल र एलवास्टरमा भंसार महशुल र अन्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सुनचाँदीमा ५० प्रतिशत भंसार महशुल छुट दिने बिषयलाई भारमा सुनचाँदीको भंसार महशुल १८ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको र जसको कारण भारतबाट सुनचाँदी अवैध रुपमा भित्रन सक्ने अवस्था देखिएकोले भंसार महशुल घटाइएको प्रष्टिकरण दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सुनचाँदीको भंसार महशुल घटाउने सन्दर्भमा मंसिर ६ गते भएको मन्त्रिपरिषदको बैठको निर्णय र आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ मात्र उल्लेख गरिएको छ । जवकी दफा १८ को (२) र (३) मा निजी क्षेत्रबाट संचालित कुनै उद्योग व्ययसायलाई भंसार पैठारीमा छुट दिने व्यवस्था गरिको छैन । यसमा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सुन व्यवसायीको हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित निर्णय गरेको देखिन्छ ।
दफा १८ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकार, मुनाफारहीत सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका संरचना वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र भंसार महशुलमा आशिंक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपदफा (३) मा नेपाल सरकार, बैदेशिक ऋण वा अनुदानमा संचालित परियोजनाका लागि मात्र छुट दिन सक्ने व्यवस्थ गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको कानूनी प्रवधान भित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले भंसार महशुल छुट सम्वन्धि निर्णय लिनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बर्खिलाप हुनेगरी निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा के छ ?
गत शुक्रबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनेर अर्थ मन्त्रालयले सुनको आयातमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भंसार महशुललाई १० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत लाग्दै आएको चाँदी आयातमा १० प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरिएको छ ।
यसैगरी ढुङ्गाको रुपमा आउने कच्च पदार्थ ढिक्का वा पातामा रुपमा आयातकार काटिएका मार्बल तथा एलवास्टरमा यसअघि ३० प्रतिशत भंसार महशुल र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मंसिर ७ गतेको निर्णयले मार्बल तथा एलवास्टरमा १० प्रतिशत मात्र भंसार महशुल लाग्ने निर्णय गरेको छ । अन्त शुल्क भने पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
भारत सरकारले गत फेब्रुअरीमा ल्याएको पूर्ण बजेटमा सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भंसार महशुललाई घटाएरु ६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यसले नेपालमा सुन महँगो र भारतमा सस्तो हुन पुगेको थियो । भारतमा सुन सस्तो हुदाँ नेपालमा अवैध मार्ग भएर ठूलो परिणाममा सुनचाँदी भित्रिएपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर सुनचाँदीमा भंसार महशुल घटाएको हो ।
सरकारलाई ४ महिनामा २ अर्व राजश्व नोक्सानी
चोरी तस्करी भएर ठूलो परिणाममा सुन नेपाल भित्रन थालेपछि बैधानीक मार्ग भएर आएको सुन बैंकमा थन्किएको थियो । व्यवसायीले बैकबाट सुन उठाउन छोडेपछि आयातमा भारी गिरावट आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चौमासिक कार्तिक मसान्त सम्म १३३ किलो सुन आयात भएको छ । सुन आयातबाट राज्यले २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले सुनचाँदीमा लगाएको कोटा प्रणाली र भंसार महशुलमा बृद्धि भएपछि व्यवसायीले बैंकबाट सुन उठाउन छोडेका थिए । नेपालको तुलनामा भारतमा प्रति तोलामा १५ हजार रुपियाँ सुन सस्तो थियो । तीन बर्ष अघि मात्र आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा करिव २ अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो ।
सुनको तयारी गहना आयात भने पहिलो चौमासिकमा केही वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव कात्तिकसम्म ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर गहना आयात भएकोमा यस वर्ष भने १९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ ।
विचौलियाको चङ्गुलमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक
बहुमूल्य धातुको भंसार महशुल कायम गर्ने र सुन चाँदीमा कोटा लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा विचौलियाको संलग्नता हुने गरेको भनाई व्यवसायीहरुको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको जिम्मा “क” श्रेष्णीका बाणिज्य बैंकलाई दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन र चाँदी आयातमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज नभए सम्म भंसार महशुल घटाएपनि अवैध कारोवार नियन्त्रण हुन नसक्ने भनाई व्यवसायीहरुको छ । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले कोटा प्रणाली नै उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा नभएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तस्कर माफियाको चंगुलमा परेर कोटा सिस्टम कायमै राखेकोले अवैध व्यापारलाई प्रश्रय दिएको दावी गरे ।
सुन र चाँदीको मुख्य कारोवार गर्दै आएका अर्का व्यवसायी राकेश अडुकियाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण तहमा विचौलिया हावी हुने गरेको बताउछन् । सरकारले १० प्रतिशत भंसार दरवन्दी कायम गरेपनि सुनचाँदीको अवैध कारोवार नियन्त्रण हुने कुरामा आफू आश्वस्त हुन नसकेको अडुकियाको भनाई छ । जव सम्म कोटा हटदैन तव सम्म तस्करी र अवैध व्यापारले ठाउँ पाइरहन्छ, अडुकियाले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सुनचाँदीमा लगाइएको कोटा हटाउने बिषयमा सकरात्मक नदेखिएको व्यवसायीको भनाई छ । सरकारको ढुकुटीमा अर्बौ राजश्व गुमेको देख्दा देख्दै पनि कसको हितमा गभर्नरले काम गरेका छन, प्रष्ट हुन सकेको छैन, एक सुनचाँदी व्यवसायीले भने । वास्तवीक गहना व्यवसायीलाई अप्ठारोमा पारेर बिचौलियाको काम गर्नेहरुको पक्षमा राष्ट्र बैंक उभिनु दुखको कुरा हो, व्यवसायी अडुकियाले भने ।
