३० माघ, जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले किसानको पहिचान कायम गर्न सरकारले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन मधेश प्रदेशका किसानलाई आग्रह गरेका छन् ।
किसान आयोगले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मंगलबार गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले किसानको पहिचान नभएसम्म राज्यले दिने अनुदान र सेवा सुविधा पाउन कठिन हुने भएकाले किसान सूचीकरण कार्यक्रममा आफनो नाम दर्ता गराउन किसानमा आग्रह गरे ।
किसान आयोगको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा कृषि गणनाअनुसार तीन लाख ३२ हजार २६० जना किसान रहेकोमा ८० हजार ७६४ जनाले मात्र किसान सूचीकरण कार्यक्रममा आफनो नाम दर्ता गराएको देखिएको छ । मन्त्री सिंहले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
किसानको पहिचान भएपछि उहाँहरुको वर्गिकरण हुने र किसानको वर्गिकरण भएमा सेवा प्रवाहमा सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री सिंहको भनाइ छ । कार्यक्रममा किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमालले किसानको पहिचान नभएसम्म सरकारले किसानका लागि ल्याएका कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नहुने भन्दै किसानलाई यस विषयमा जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पहिचान कायम नभएका कारण कतिपय ठाउँमा किसानलाई राज्यले दिने गरेको अनुदान र सेवा सुविधा अहिलेको अवस्थामा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो पनि सुनिने गरेकाले यसमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बक्ताहरुले हामी सबैको जीवनको स्रोत कृषि भएकाले राज्यले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै कृषि पेशालाई रोजाइको पेशाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. रामनन्दन तिवारीले किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था तथा अगामी कार्यदिशा र सदस्य बोगटीले किसानको हक अधिकारको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मधेश प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका जनप्रतिनिधि र किसानको सहभागिता रहेको थियो ।
