२१ जेठ, काठमाडौं । देशमा औषधी आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहजतालाई चिर्न सरकारले चार महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिबीच बुधबार सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलले क्यान्सरलगायत जीवनरक्षक औषधीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न चार बुँदे निर्णय गरेको हो । विशेष गरी बजारमा देखिएका गुनासा र औषधी अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो पहल थालेको हो ।
छलफलले आपूर्ति अनुमति पाएर पनि औषधी उपलब्ध नगराउने आपूर्तिकर्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुनी विकल्पहरूको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, विभागलाई विगत तीन वर्षको जीवनरक्षक औषधी आयातको तथ्याङ्क, खपतको विवरण र नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूको निवेदनको अद्यावधिक सूची पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन विभागको वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने तथा सफ्टवेयरको क्षमता विस्तार गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी निर्णयहरूले औषधी अभावको समस्या हल गरी आम नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
